राज्यातील ५ हजार ७०१ ग्रंथालयांच्या अनुदानात ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने २०१२मध्ये घेतला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काही ग्रंथालयांच्या तपासणी प्रक्रियेत लटकवून ठेवली. सगळय़ा त्रुटी दूर केल्यानंतर वाढीव अनुदान या वर्षांपासून देण्याचे परिपत्रकही काढले. परिणामी, अनुदान मिळेल या आशेवर असणाऱ्या काही चांगल्या ग्रंथालयांची मोठी अडचण झाली आहे. वाढीव अनुदान मिळेल, म्हणून उसनवारीने व पदरमोड करून काही ग्रंथालयांच्या विश्वस्तांनी रक्कम खर्च केली. नव्या परिपत्रकामुळे त्यांची कोंडी झाली आहे. घेतलेला निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.शहरातील नामवंत व दर्जेदार समजल्या जाणाऱ्या काही ग्रंथालयांच्या किरकोळ त्रुटी काढून त्यांना वाढीव अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यात शहरातील बलवंत वाचनालय, कामगार ग्रंथालय, जीवन विकास ग्रंथालयासह २५० ग्रंथालयांचा समावेश होता. महागाई व वाढत्या किमतीचा विचार करून, तसेच ग्रंथ व नियतकालिकांच्या किमती वाढल्याचे लक्षात आल्यानंतर ग्रंथालयांना द्यावयाच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय १ एप्रिल २०१२ रोजी घेण्यात आला.‘अ’ वर्ग दर्जाच्या ग्रंथालयांना सुमारे १ लाख २८ हजार रुपये वेतनावर, तर १ लाख २८ हजार रुपये वेतनेतर म्हणजे ग्रंथखरेदी व फर्निचरसाठी दिले जात. यात नवीन निर्णयामुळे दीडपटीने वाढ झाली असती. मात्र, हे अनुदान देण्यापूर्वी १२ हजार ८४६ ग्रंथालयांची पडताळणी करण्यात आली. महसूल विभागाने केलेल्या या पडताळणीत ५ हजार ७८८ ग्रंथालयांमध्ये त्रुटी असल्याचे दिसून आले. खरे तर ही त्रुटी दाखवताना महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बरेच घोळ केले. वाचन चळवळीला पूरक व पोषण वातावरण निर्माण करणाऱ्या काही नामांकित ग्रंथालयांमध्येही किरकोळ त्रुटी काढून अनुदानापासून त्यांना पद्धतशीर वंचित ठेवण्याचा घाट घातला गेला. काही ग्रंथालयांनी त्रुटी दूर केल्या. ८३ ग्रंथालयांची मान्यता सरकारने रद्द केली, तर १९ ग्रंथालयांचा दर्जा घसरल्याचे जाहीर केले. या ग्रंथालयांना पूर्वी म्हणजे २०१२ मध्ये मंजूर केलेले अनुदान देणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता ग्रंथालय अनुदानातील वाढ या वर्षीपासूनच चालू राहील असे परिपत्रक काढण्यात आले, ज्याचा मोठा फटका ग्रंथालयांना बसला.याच परिपत्रकात नवीन ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याची सूचनाही ग्रंथालय संचालकांना सरकारने केली. त्यामुळे वाचन चळवळीलाच थोपविण्याचा उद्योग सरकारकडून सुरू असल्याची टीका केली जात आहे. ज्या ग्रंथालयांनी मागील दोन वर्षांत वेतनेतर स्वरूपाचा खर्च केला, त्यांची आर्थिक कोंडी झाल्याने भेदाभेद न करता सर्वाना वाढीव अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.खर्चाचा भर असहय़‘‘गेल्या २ वर्षांपासून जीवन विकास ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव अनुदान मिळेल या आशेवर रक्कम वाढवून देण्यात आली. उधार-उसनवारीने रक्कम गोळा करून सेवक व इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले. ग्रंथालय उभारण्यास पूर्वी काही अनामत रक्कम ठेवली होती, तीही मोडावी लागली. आता हा खर्च पेलणे ताकदीबाहेर जात आहे. त्यामुळे आर्थिक कोंडी झाली.’’- भास्कर आर्वीकर, जीवन विकास ग्रंथालय, औरंगाबाद.
