राज्यात उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चवाढीला लगाम घालण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आता प्रारंभिक टप्प्यावरच काळजी घेण्याचा निर्णय घेतला असून प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळेसच संकल्पन अंतिम करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार, प्रकल्प खर्चाची वाढ टाळण्यासाठी उपसा सिंचन योजनांमधील जलवाहिन्यांचा व्यास, पंपांची संख्या, पंपगृहाचे आकारमान याविषयीचे संकल्पन अंतिम झाल्याशिवाय प्रशासकीय मान्यता दिली जाऊ नये, योजनांबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांनी आपसात समन्वय ठेवून तात्काळ निर्णय घ्यावेत, योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळताच आराखडय़ास स्थायी समितीची अंतिम मान्यता घ्यावी, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेने तांत्रिक बाबींची पूर्तता कालमर्यादेत करावी, संकल्पचित्र संघटना व यांत्रिकी संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी जलाघात विश्लेषणाचे काम तज्ज्ञ सल्लागारांमार्फतच करून घ्यावे, जलाघात विश्लेषण अहवालाची छाननी झाल्यावर व संबंधित स्थापत्य मुख्य अभियंत्यांनी त्याला मंजुरी प्रदान केल्यावरच प्रत्यक्ष कामे सुरू करावी, अशा सूचना आहेत. उपसा सिंचन योजना तांत्रिकदृष्टय़ा किफायतशीर, सामाजिकदृष्टय़ा स्वीकृत आणि पर्यावरणाच्या अनुषंगाने टिकाऊ होण्यासाठी, तसेच नियोजन व संकल्पनात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी जलसंपदा विभागाने अनेक मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. योजनेचा आराखडा अंतिम झाल्यानंतर अतिरिक्त पंपांची तरतूद करू नये, असेही बजावण्यात आले आहे.राज्यात ज्या भागात प्रवाही पद्धतीने सिंचन करणे शक्य नाही त्या ठिकाणी उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात येते. विशेषत: लोकप्रतिनिधींच्या आग्रही मागण्यांनुसारच या योजनांचे नियोजन केले जाते. उपसा सिंचन योजनेची आखणी करतानाच पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत, विश्वासार्ह वीज पुरवठा, उपशाची उंची, उपसा करून उंचीवर पाणी नेल्यानंतरचे पाण्याचे दर, महागडय़ा पाण्याचा कार्यक्षमपणे आर्थिक उत्पादनात वापर, पिकांच्या उत्पन्नातून पाणीपट्टी प्राप्त होऊ शकते का, अशा अनेक बाबींचा विचार करणे आवश्यक असते, पण राज्यातील अनेक भागात अव्यवहार्य पद्धतीने उपसा सिंचन योजना उभारण्यात आल्या आणि त्यातील काही लगेच बंदही पडल्या. काही योजनांच्या बाबतीत खर्च वाढत गेला आणि योजना ठराविक कालावधीत पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. राज्यातील अनेक योजना अपूर्णावस्थेत आहेत. यापुढच्या काळात नव्याने उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी देण्याआधी व्यावहारिक दृष्टीने आर्थिक संतुलनाची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक ठरते, अशी महत्वपूर्ण शिफारस चितळे समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे.काटेकोर पद्धतीने आराखडे तयार करण्याचा निर्णयराज्यात एकूण ९२ मोठय़ा उपसा सिंचन योजना मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २२ योजना कार्यान्वित झाल्या असून ५५ योजना अजूनही सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. कार्यान्वित होऊन बंद पडलेल्या उपसा योजनांची संख्या १५ आहे. सुरू झालेल्या योजनांवर पाणी वापर संस्था या नगण्य स्वरूपात आहेत. या योजनांची पुनर्विलोकनाची बाब चितळे समितीच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत अनेक योजनांच्या कामांना गती मिळू शकली नाही, ज्या योजनांच्या काही टप्प्यांचे बांधकाम सुरू झाले नसेल, तर ते थांबवण्याबाबत शासन पातळीवर विचार व्हावा, असेही समितीने सुचवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने प्रारंभिक पातळीवरच काटेकोर पद्धतीने आराखडे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवर ‘पसरत’ गेलेल्या आर्थिक सामग्रीचा त्यामुळे योग्य विनियोग होऊ शकेल, अशी त्यामागची भावना आहे.
