दिगंबर शिंदे जिल्ह्य़ातील करोना रुग्णसंख्या आणि करोना बळींची संख्या पोटात गोळा उत्पन्न करणारी आहे. एकेकाळी पश्चिम महाराष्ट्रात वैद्यकीय उपचारात अग्रेसर असलेल्या मिरज-सांगलीत करोनाचा वाढता फैलाव चिंताजनक तर आहेच, पण त्यापेक्षा रुग्णांना मिळणारी वैद्यकीय सेवा मर्यादित असल्याने वाढणारी करोना बळींची संख्या भयभीत करणारी आहे. शासकीय यंत्रणा करोनाचा कहर रोखू शकत हे स्पष्ट झाले आहे, परंतु रुग्णांना उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी ती अपुरी ठरत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जुलैमध्ये आठ दिवसांची टाळेबंदी लागू करण्यात आली. मात्र ही उपाययोजना निर्थक ठरत असल्याचे स्पष्ट असतानाही पुन्हा एकदा अशीच म्हणजे प्रशासनाच्या दृष्टीने कठोर टाळेबंदी लागू करण्याचा विचार असल्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील सांगत आहेत. म्हणजे ‘रोग रेडय़ाला आणि औषध पखाल्याला’ अशीच अवस्था आहे. अनेक रुग्णालयांत रुग्ण दाखल करून घेण्यास नकार दिला जात असताना, कागदोपत्री खेळ सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असताना प्रशासन मात्र दिखाऊपणात मग्न आहे. करोनाचा फैलाव रोखणे ही केवळ प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे ,असा समज सामान्य जनतेचाही झाला असल्याने तेही तितकेच त्यापेक्षा काकणभर अधिक जबाबदार आहेत. सुरक्षित अंतराचा नियम पाळला जात नाही, मुखपट्टी नसल्याने दंडात्मक कारवाई करण्यात जसा प्रशासनाचा धरसोडपणा कारणीभूत आहे, तसाच नागरिकांची बेफिकीर वृत्तीही कारणीभूत आहे. करोनाचा कहर आटोक्यात आणण्यास टाळेबंदी हा एकमेव उपाय नाही हे सिद्ध झाले असताना पुन्हा त्याच मार्गाने जाणे म्हणजे आत्मघातच आहे. कारण रस्तोरस्तीचे फेरीवाले, चहाचे ठेले, त्याचबरोबर गल्लीबोळातच नव्हे तर हमरस्त्यावरही होणारी गुटखासदृश माव्याची विक्री आणि त्याच्या पुडय़ा घेण्यासाठी होणारी गर्दी करोनाच्या विषाणूच्या फैलावास कारणीभूत ठरत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागणारी सक्षम यंत्रणा प्रशासनाकडे नसल्याचाही हा परिणाम आहे. मुखपट्टीविना वावर असलेल्यांवर कारवाई तर होतच नाही, पण रस्त्यावर भाजी विक्रीस परवानगी नसताना आठवडा बाजारपेक्षा अधिक विक्री केंद्रे ठिकठिकाणी सुरू आहेत. यावर कठोर कारवाई करायची नाही आणि रीतसर सर्व करांचा भरणा करून व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना मात्र बंदच्या वरवंटय़ाखाली आणले जाते. जिल्ह्य़ातील करोनाबाधितांची संख्या आता तेरा हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. यापैकी सुमारे पाच हजार रुग्ण उपचाराधीन असून त्यामध्येही अत्यवस्थ रुग्णांची संख्या साडेसहाशेवर गेली आहे. रुग्णसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. अत्यवस्थ रुग्णांना प्राणवायू देण्यासाठी लागणारी यंत्रणा अपुरी आहे. कृत्रिम श्वसन यंत्रांची संख्या मर्यादित आहे. अनेक आजार असलेल्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यांना उपचार करण्यासाठी लागणारी साधने अपुरी आहेत हे गेल्या आठ-दहा दिवसांत सिद्ध झाले आहे. करोना चाचण्या जसजशा वाढविण्यात आल्या तशी रुग्णसंख्याही वाढत गेली. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेकडे पुरेशा सुविधा नाहीत, हे ढळढळीत सत्य मान्य करण्यास अद्याप प्रशासन तयार नाही. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगलीत तळ ठोकून या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी यंत्रणेला हलवण्याची गरज होती आणि आजही आहे. इस्लामपूरमध्येही रुग्णसंख्या वाढत आहे. प्रारंभीच्या काळात यंत्रणेला कामाला लावण्यात यश आले होते. राज्यात इस्लामपूर पॅटर्नचा गवगवाही झाला होता, आता माशी कुठे शिंकली याचे उत्तर पालकमंत्री या नात्याने जयंत पाटील यांना द्यावे लागणार आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कठीण प्रसंगी सांगली, इस्लामपूरला भेट दिली. शासन आणि मंत्री करोनाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. जिल्ह्य़ाचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या एक दिवस आधी माध्यमांशंी बोलून प्रशासनावर आगपाखड करण्याची जबाबदारी पार पाडून विरोधक जिवंत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पुन्हा ते कारखान्याचा हंगाम सुरू करण्याच्या कामात गुंतले. तासगावाला तातडीने कोविड रुग्णावर सुरू करणार असल्याचे सांगून आपण कार्यरत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र उपचारासाठी रुग्णांना रुग्णालयाच्या दारात करावी लागत असलेली प्रतीक्षा कधी थांबणार याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. आतापर्यंत करोनाने बळी गेलेल्यांची संख्या ५००पेक्षा अधिक झाली. यापैकी केवळ उपचार न झाल्याने काहींचा बळी गेला आहे ही चिंताजनक बाब आहे. गेले पाच महिने हा कहर सुरू असताना काय उपाययोजना करण्यात आल्या. खासगी रुग्णालये १५ दिवसांत ५० खाटांची रुग्णालये उभी करू शकतात. मग प्रशासनाला ते का शक्य होत नाही. टक्के वारीचा आरोप होत असलेल्या महापालिकेने आठ दिवसांत १२० खाटांचे उपचार केंद्र सुरू केले. साखर कारखान्यांना आवाहन करूनही वसंतदादा कारखाना वगळता अन्य कोणताही कारखाना करोनाबाधितांसाठी पुढे आलेला नाही. वसंतदादा कारखाना पुढे आला असला तरी त्याचाही बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी कशामुळे झाली याची उत्तरे मिळायला हवीत. प्रशासन झोपून राहणार असेल किंवा झोपेचे सोंग घेणार असेल तर या जिल्ह्य़ाचे आरोग्य रामभरोसे आहे, असेच म्हणावे लागेल. जिल्ह्य़ात उपलब्ध वैद्यकीय यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने वापरून करोनावर मात करण्याचा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. सध्या महापालिका क्षेत्रामध्ये १४ आणि ग्रामीण भागात १३ रुग्णालयांमध्ये बाधितांवर उपचार करण्यात येत आहे. अत्यवस्थ रुग्णांवरील उपचारासाठी ३७५ खाटा तर १ हजार २३५ खाटा बाधितांवर उपचारासाठी उपलब्ध आहेत. सौम्य लक्षणे अथवा लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना गृहविलगीकरणाचा पर्याय असून आरोग्य यंत्रणा घरी जाऊन उपचार करीत आहे. रुग्णालयांच्या आर्थिक लुबाडणुकीला पायबंद घालण्यासाठी शासकीय प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले असून प्रत्येक बिलाचे लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. तर उपचारामध्ये सुसूत्रता यावी, रुग्णांवर तातडीने उपचार व्हावेत यासाठी प्रत्येक विभागासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. - डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी
