चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या तीन जिल्हय़ांत वर्षांकाठी एक हजार कोटी रुपये दारूवर खर्च होत असून, जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी केल्यास एक हजार कोटीचा वार्षिक फायदा घरपोच मिळेल असा दावा प्रसिध्द समाजसेवक डॉ.अभय व राणी बंग यांनी केला आहे. पूर्वीच्या शासनाप्रमाणे दारूबंदी करून तिथेच थांबण्याची चूक पुन्हा न करता अंमलबजावणीचा आराखडा तत्काळ जाहीर करावा, असेही म्हटले आहे.उद्या १ एप्रिल पासून चंद्रपूर जिल्हय़ात दारूबंदी सुरू होत आहे. सोबतच वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली असा तीन जिल्हय़ांचा दारूबंद झोन अस्तित्वात येत आहे. या दारूबंदीचे आज स्वागत करतांना खऱ्या दारूबंदीसाठी आता प्रयत्न करण्याची गरज डॉ.अभय व राणी बंग यांनी बोलून दाखविली. केवळ शासकीय दारूबंदीची घोषणा अपुरी ठरते हे लक्षात घेऊन खऱ्या दारूमुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू करू या. यासाठी डॉ.बंग यांनी तीन आवाहने केली आहेत.चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या तीन जिल्हय़ांतील महिलांनी आपले कुटुंब, गाव व जिल्हा दारूमुक्त करावा, दारूबंदीच्या काटेकोर अंमलबजावणीवरच लोकांपर्यंत तिचा फायदा पोहचणे अवलंबून असल्याने गावातील महिलांनी एकत्र येऊन घरातील पुरूष, तंटामुक्ती संघटना, गावचे सरपंच, पोलीस, ठाणेदार, आमदार, जिल्हाधिकारी व मंत्री अशा चढत्या भाजणीने आग्रह धरून आपला न्याय हक्क मिळवून घ्यावा, दारूमुक्ती शिवाय समाजात स्त्री निर्भय, सुरक्षित, सुखी व स्वतंत्र होऊ शकत नाही असेही बंग यांचे म्हणणे आहे. केवळ दारूबंदी करून थांबण्याची पूर्वीच्या शासनाची चूक राज्य शासनाने पुन्हा करू नये. दारूबंदीमुळे बुडणाऱ्या शासकीय करापेक्षा लोकांना मिळणारा फायदा जास्त व्हायचा असल्यास या तीन जिल्हय़ात दारूबंदीच्या यशस्वी व काटेकोर अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण आराखडा आखून तो तत्काळ जाहीर करावा अशीही मागणी केली आहे. अशा अंमलबजावणीचे ब्लू प्रिंट देवतळे समितीच्या रूपाने अगोदर तयार झालेले आहे. शासनाने तसाच संपूर्ण कार्यक्रम अंमलात आणावा. या तीन जिल्हय़ांत मिळून सध्या दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये दारूवर खर्च होत आहे. कोणत्याही शासकीय अनुदानापेक्षा व योजनेपेक्षा हे नुकसान अधिक आहे. म्हणून जनतेपर्यंत न पोहोचणाऱ्या अनुदानांची व योजनाची भीक घालण्याऐवजी दारूच्या कुत्र्याला आवरल्यास लोकांना एक हजार कोटीचा वार्षिक फायदा घरपोच मिळेल असाही दावा बंग दाम्पत्याने केला आहे.
