वाहणगाव ग्रामसभेचा दारूविक्रीचा ठराव कुठलीही ‘बंदी’ ही फसवी असते हे दारूबंदीच्या निर्णयाने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. लोकाग्रहाचे कारण समोर करून अडीच वर्षांपूर्वी या जिल्हय़ात शासनाने दारूबंदी केली. आज सर्वत्र मिळणारी अवैध दारू आणि तस्करी, गुन्हेगारीत अडकणारे तरुण, बेरोजगार तसेच प्रसंगी अख्ख्या गावावर होणारी पोलीसकारवाई बघता वाहणगाव ग्रामसभेने दारूविक्रीचा घेतलेला ठराव बघता दारूबंदीचा निर्णय फसला अशीच प्रतिक्रिया समाजात उमटायला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज दारूमुक्ती अभियानाच्या माध्यमातून श्रमिक एल्गारच्या संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गास्वामी यांनी क्रांतीभूमी चिमूर येथून दारूबंदी आंदोलनाला सुरुवात केली होती. आज त्याच चिमूर तालुक्यातील वाहणगाव ग्रामसभेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या साक्षीने हजारो ग्रामस्थांनी एकत्र येत दारूविक्रीचा ठराव घेऊन दारूबंदी पूर्णपणे फसल्याचे दाखवून दिले आहे. १ एप्रिल २०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. वर्धा व गडचिरोलीप्रमाणे चंद्रपूरला दारूबंदी झाल्याने आता दारूबंदीचा एक त्रिकोण पूर्ण झाला. तीन जिल्हय़ांचा एक स्वतंत्र दारूमुक्ती झोन तयार होईल असे म्हणून महिलाही आनंदी होत्या. आज दारूबंदीला अडीच वर्षे पूर्ण झाली. दारूबंदी झोन तर सोडाच आज खुलेआम अवैध दारूविक्री सुरू झाली आहे. त्यामुळे या जिल्हय़ातून दारू पूर्णपणे बंद झाली असे ठामपणे कुणीही सांगू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला कारण बंदीनंतर या जिल्हय़ात अवैध दारूचा अक्षरश: महापूर आलेला आहे. वहाणगाव ग्रामसभेने दारूबंदीचा ठराव घेण्यामागे हेच एक प्रमुख कारण आहे. अवघ्या १६०० लोकवस्तीचे हे गाव आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सत्ता असलेले जिल्हय़ातील एकमेव गाव. सर्वधर्मीय लोकांचे वास्तव्य या गावात आहे. मात्र, दारूबंदी झाली तेव्हापासून या गावात अशांततेचे वातावरण आहे, असे उपसरपंच प्रशांत कोल्हे यांचे मत आहे. त्याला कारण दारूबंदीपासून या गावात अवैध दारूविक्री आणि त्यांचा माग घेणारे पोलीस यांचा अक्षरश: चोर-पोलीस असा खेळ सुरू आहे. अवैध दारूविक्रीचे मुख्य केंद्रच हे गाव बनले आहे. चंद्रपूर, वरोरा, भद्रावतीपासून तर सिंदेवाही, नागभीड व चिमूर येथील लोक या गावात केवळ दारू खरेदीसाठी येतात. दारूविक्रीत गावातील तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत गुंतले आहेत. गावातून तालुक्यातील अनेक गावांना दारूचा पुरवठा केला जातो. विशेष म्हणजे अवैध दारूविक्रेत्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामसभेने अनेकदा पोलीस, जिल्हा प्रशासनाला केली. परंतु अवैध दारू विक्रेत्यांऐवजी संपूर्ण गावालाच लक्ष्य केले गेले. परिणामी अवैध दारूविक्रीत वाढ होत गेली. अवैध दारूविक्रीमुळे विक्रेते पैशाने गब्बर झाले. तोच पैसा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना देऊन पुन्हा विक्री जोमाने सुरू झाली. त्याचा परिणाम आज या गावातील अनेक घरे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहेत. अवैध दारूविक्री बंद करा या मागणीची निवेदने जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांपासून तर पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यापर्यंत सर्वानाच वेळोवेळी देण्यात आली. मात्र उलट अवैध दारू विक्री जोमाने सुरू झाली. त्याचा परिणाम काही ग्रामस्थांनी दारूविक्रीचा ठराव घेण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला गावातील लोकांनी या ठरावास विरोध केला; परंतु दुसरा पर्याय नसल्यामुळे हळूहळू बहुसंख्य लोकांचे ठराव करण्यावर एकमत झाले. शनिवार, २ सप्टेंबर रोजी दारूविक्रीचा ठराव घेण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार २ सप्टेंबरला सर्वानी एकमताने अवैध दारूविक्री बघता ग्रामसभेने दारूबंदीचा निर्णय मागे घेऊन दारूविक्रीचा ठराव केला. हा ठराव उपविभागीय अधिकारी हरीश धार्मिक यांच्याकडे सोपविण्यात आला. या जिल्हय़ात प्रवेश करणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर पोलीस चौक्या असल्या तरी एक ते दीड कोटी रुपयांची दारूची वाहतूक येथे केली जाते. नागपूर, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या भागातून नाही तर दिव दमण, गोवा, मणिपूर, पाँडेचरी व जिथे दारू स्वस्त आहेत अशा प्रदेशातून येथे दारू आणली जात आहे. या दारू तस्करीत विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेही सहभागी आहेत. जलनगरातील हत्येने दारू तस्करीतील स्पर्धा जीव घेण्यापर्यंत गेल्याचे दाखवून दिले. केवळ शहरातच नाही तर गावातही हा प्रकार वाढीस लागला. गावात एकाला दारूतस्करीत अटक केली की अख्ख्या गावावर पोलीस कारवाई, हल्ले होत आहेत. त्यातून गावात तणावाचे वातावरण आहे. केवळ गावकऱ्यांवरच नाही तर पोलिसांवरही अवैध दारूविक्रेत्यांकडून हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. अडीच वर्षांपूर्वी या जिल्हय़ातील ६४७ ग्रामपंचायतींनी दारूबंदीचा ठराव घेऊन या आंदोलनाला लोकचळवळीचे स्वरूप दिले असले, तरी आज बंदीचे वाईट परिणाम आणि सर्वत्र खुलेआम मिळणारी अवैध दारू बघता वाहणगाव या एकमेव ग्रामसभेने दारूविक्रीचा घेतलेला ठराव राज्य शासनाचा दारूबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसल्याचे स्पष्ट करणारा आहे. अवैध दारूविक्रेत्यांवर कारवाईची यंत्रणा उभी करण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. दारूबंदी करते वेळी शासनाने अंमलबजावणीसाठी विशेष पोलीस, कायदा, फॉरेन्सिक लॅब देण्यासोबतच लोकांचा सहभाग घेऊ असे म्हटले होते. परंतु या सर्व पातळ्यांवर शासन अपयशी ठरले, आज पोलीसच गावकऱ्यांवर अवैध दारू विक्रीच्या प्रकरणांमध्ये दबाव आणत आहेत. त्यामुळेच वहाणगाव ग्रामपंचायतने दारूविक्रीचा ठराव घेतला. याला पूर्णपणे पोलिसांची अकार्यक्षमता आणि राज्य शासन जबाबदार आहे. - विजय सिद्धावार, श्रमिक एल्गार. दारूबंदी झाली असली तरी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. दारूबंदीचा निर्णय हा पूर्णपणे फसलेला आहे. जनतेची दिशाभूल करणारा हा निर्णय आहे. आजही अवैध दारूविक्री जोरात सुरू आहे. यामुळे गावातील तरुण तस्करी व गुन्हेगारीत अडकतो आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. अवैध दारूविक्रीला पोलिसांनी एक प्रकारे अघोषित परवानाच दिलेला आहे. हा सर्व प्रकार बघूनच ग्रामसभेने दारूविक्रीचा ठराव घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. - प्रशांत कोल्हे, उपसरपंच, वहाणगाव दारूविक्रीचा ठराव ग्रामसभेने एकमताने घेतलेला आहे. मात्र, या ग्रामसभेला सरपंच कलावती जुमनाके गैरहजर होत्या. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे गैरहजर राहणार असल्याचे त्यांनी अगोदरच स्पष्ट केले. ग्रामसभेच्या ठरावावर आपलीच स्वाक्षरी असून कुठल्याही दबावात स्वाक्षरी केली नाही, असे जुमनाके यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ज्या महिलांनी दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरू केले त्या महिला सरपंचानेच दारूविक्रीसाठी ठराव घेतलेला आहे.
