सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत कार्यरत सहा महामंडळातील अध्यक्ष-सदस्यांची नव्याने नियुक्ती होईपर्यंत कर्जप्रकरणे मंजूर करू नयेत, असा फतवा राज्य सरकारने काढला आहे. स्मि. श. रानडे या सहसचिवांच्या सहीनिशी बजावलेल्या या आदेशामुळे सर्व महामंडळातील कर्जप्रकरणे ‘जैसे थे’ पडून आहेत. मात्र, या आदेशानंतर ८ दिवसांपूर्वीच आणखी एक आदेश काढला असून त्यात अण्णा भाऊ साठे महामंडळ वगळता अन्य महामंडळातील कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यास परवानगी दिली असल्याची माहिती राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली. दुसरे आदेश अजूनही जिल्हास्तरीय यंत्रणांना माहीतच नाहीत. परिणामी सर्व महामंडळांतील कर्ज प्रकरणांवर धूळ साचली आहे.महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मविकास, वसंतराव नाईक विकास महामंडळ, इतर मागास वित्त व विकास महामंडळ, अपंग वित्त व विकास महामंडळ या ६ मंडळांवर भाजप सरकार, अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त करण्याच्या विचाराधीन आहेत. या नियुक्तया करेपर्यंत कोणालाही कर्जवितरण केले, तरी त्या महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकास व्यक्तिश: जबाबदार धरले जाईल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अण्णा भाऊ साठे महामंडळातील कर्ज वितरणात मोठे घोळ असल्याने त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी होत आहे. ती चौकशी होईपर्यंत त्या महामंडळातील कर्ज वितरण थांबविण्यात आले आहे. मात्र, इतर महामंडळातील कार्यवाही थांबवलेली नाही, असे राज्यमंत्री कांबळे यांनी स्पष्ट केले.या ६ महामंडळांतील किती कर्जप्रकरणे थकली आहेत, याची माहिती सध्या उपलब्ध नाही. मात्र, केवळ अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचीच कर्जप्रकरणे मंजुरीविना थांबविली असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले. तथापि, सहसचिवांचे आदेश कर्ज वितरीत करू नका, असे असल्याने जिल्हास्तरीय यंत्रणेत संभ्रमाचे वातावरण आहे.
