News Flash

शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जवसुली करा; राज्य सरकारचे बँकांना आदेश

गेल्यावर्षी चांगला पाऊस पडल्याने पीक चांगले झाले होते.

crop insurance schemes : जून ते ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिके/ फळपिकांचे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारविरोधातील वातावरण आणखीनच तापण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना दिलेला आदेश यासाठी कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. या आदेशात राज्य सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून त्यांची कर्जाची रक्कम वसुल केली जावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे बँकांना कर्जाचा हप्ता थकविलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यापैकी ५० टक्के रक्कम कापून घेता येणार आहे. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस पडल्याने पीक चांगले झाले होते. त्यामुळे यंदा पीक विम्यातून कर्जाची वसूली करावी, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात झाल्यापासूनच विरोधकांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला आहे. यावरून विरोधकांनी अर्थसंकल्प सादर केला जात असतानाही प्रचंड गोंधळ घालून सभागृह डोक्यावर घेतले होते. याप्रकरणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबनही करण्यात आले होते. त्यामुळे विरोधक सरकारविरोधात आणखीनच आक्रमक झाले होते. मात्र, दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करून काही साध्य होणार नसल्याचे म्हटले होते. त्याऐवजी शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

जून ते ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतीपिके/ फळपिकांचे नुकसान झाले होते.  या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयाचा लाभ शेतक-यांना होण्यासाठी नुकसानीच्या मदतीची रक्कम थेट खातेदाराच्या बँक बचत खात्यात जमा करण्यात यावी, शेत जमिनीच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये असेही यापूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 30, 2017 12:23 pm

Web Title: loan waiver farmers in maharashtra crop insurance schemes banks
Next Stories
1 गडचिरोलीतील बांबू प्रकल्प कागदावरच
2 तापमानाचा पारा चाळीशीच्या पार 
3 उष्माघाताचा त्रास झाला?..
Just Now!
X