आगामी विधानसभा निवडणुकीत महिलांना उमेदवारी देतांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अनुभव असणाऱ्यांनाच ती देण्याचा प्रमुख निकष ठेवला जाणार आहे.
महिला कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलतांना पक्षाचे उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी पक्षात महिलांची त्सुनामी येण्याची गरज व्यक्त केली होती. तोच धागा पकडून महिला कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांची चार राज्यांतील आगामी निवडणुकीत महिलांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा सूर आळवला आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रतिक्रिया देतांना वर्धा जिल्हा परिषदेचे चार वर्षे अध्यक्षपद भूषविण्याचा अनुभव असणाऱ्या व अखिल भारतीय महिला कांॅग्रेसच्या सचिव चारूलता टोकस म्हणाल्या,‘महिलांचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व वाढविण्यास पक्षश्रेष्ठीच अनुकुल आहेत, पण असे करतांना काही निकष आवश्यक ठरविण्याची भूमिका आम्ही मांडली आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास प्रथम आघाडीतील जागावाटपाचा तिढा सुटण्याची बाब महत्वाची आहे. त्यानंतरच कांॅग्रेसकडे येणाऱ्या जागांमध्ये महिलांना वाटा देण्याबाबत चर्चा होईल.’
केवळ राजकीय कुटुंबातील किंवा शिफोरसीमुळे महिलांना उमेदवारी मिळू नये, यासाठी महिला कांॅग्रेसने निकष ठेवून ती देण्याचा आग्रह पक्षश्रेष्ठींकडे धरला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका किंवा पालिका पातळीवर अध्यक्षपद किंवा तत्सम पदे भूषविणाऱ्या, तसेच पक्ष संघटनेत अनेक वर्ष काम करतांना विविध उपक्रम राबविण्याचा अनुभव असणाऱ्या महिलांनाच उमेदवारी  द्यावी, असा प्रयत्न होणार आहे.