हर्षद कशाळकर रायगड जिल्ह्य़ात ‘औषध निर्माण उद्यान’ (बल्क ड्रग पार्क) साकारणार आहे. हे औषध निर्माण उद्यान उभारण्याकरिता मुरुड व रोहा तालुक्यांमधील १७ गावांमधील एकूण १ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत अधिसूचित करण्यात आली आहे. यापूर्वी या ठिकाणी सिडकोच्या माध्यमातून नवेनगर एकात्मिक औद्योगिक वसाहत प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. महाआघाडी सरकारने हा प्रस्ताव रद्द करून त्या ठिकाणी औषध निर्माण उद्यान उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पालाही स्थानिकांकडून विरोध होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र शासनाच्या रसायन व खते मंत्रालयाच्या २ जून २० च्या अधिसूचनेनुसार औषध निर्माण विभागाने औषध निर्माण उद्याने विकसित करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील योजनेनुसार रोहा व मुरुड तालुक्यातील १७ गावांमधील एकूण १ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्रावर औषध निर्माण उद्यानाची स्थापना करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सिडको यांना हे क्षेत्र विनाअधिसूचित करण्याबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानुसार सिडकोने हे क्षेत्र विनाअधिसूचित केले आहे. यापूर्वी याच परिसरात तत्कालीन भाजप सरकारने एकात्मिक औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी कुंडलिका नदीच्या किनारपट्टीवरील अलिबाग, रोहा, मुरुड आणि श्रीवर्धन या चार तालुक्यांधील ४० गावांमधील १९ हजार १४६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार होती. सिडकोची या परिसरातील विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. रोहा तालुक्यातील २१, अलिबाग तालुक्यातील ९, मुरुड तालुक्यातील १० आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील १ अशा एकूण ४० गावांचा यात समावेश असणार होता. मात्र आता महाआघाडी सरकारने हा प्रकल्प रद्द केला असून त्या ऐवजी औषधनिर्मिती उद्यान उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतीच राज्यमंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ४० ऐवजी १७ गावांमध्ये हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वीही औद्योगिकरणाच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात जागा संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यावर गेल्या दहा वर्षांत एकही प्रकल्प आलेला नाही. त्या जागा वापराविना पडून आहेत. प्रकल्पांसाठी जागा देणारा शेतकरी मात्र देशोधडीला लागला आहे. अलिबाग तालुक्यात शहापूर धेरंड परिसरात टाटा पॉवरच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले. पण प्रकल्प आला नाही. पेण तालुक्यात महामुंबई सेझ प्रकल्प रद्द झाला. पण या प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जागा वापराविना पडून राहिल्या. विळेभागाड येथे औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा संपादित झाली. पण पॉस्को कंपनी व इतर चार कंपन्या वगळता इथे फारशा कंपन्या आल्याच नाहीत. जागा पडून राहिली. महाड येथे पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित केलेली जागा कित्येक वर्ष पडून राहिली. रोहा एमआयडीसीतील अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. एकीकडे औद्योगिक प्रकल्पांसाठी संपादित केलेली हजारो एकर जागा वापराविना पडून आहे. तर दुसरीकडे नवनवीन प्रकल्प आणून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. त्यामुळे औद्योगिक प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जागांवर प्रकल्प आणा नंतर नवीन जागांचे संपादन करा अशी मागणी जागतिकीकरणविरोधी समितीच्या वतीने केली जात आहे. प्रकल्पासाठी अत्यल्प दराने शेतकऱ्याकडून जागा घ्यायच्या आणि त्यानंतर जादा दराने विकायच्या हा उद्योग मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पाला आता स्थानिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याच्या व्यापक कटाचा हा एक भाग आहे. आजही जिल्ह्य़ात औद्योगिक प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या हजारो एकर जागा वापराविना पडून आहेत. या प्रकल्पासाठी त्या जागांचा वापर केला जावा, नवीन जागा संपादनाची गरज नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुनील तटकरे आणि आदिती तटकरे यापुढे जिल्ह्य़ात रासायनिक प्रकल्प येऊ देणार नाही अशी ग्वाही देत होते. औषधनिर्मिती उद्यान हा रासायनिक कंपन्यांचा भाग नाही का? शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे प्रकल्प कोकणात नकोच. - उल्का महाजन, संघटक, जागतिकीकरणविरोधी समिती रायगड औद्योगिकीकरणाला आमचा विरोध नाही, पण सिडकोच्या माध्यमातून या परिसरात नागरीकरण होणार होते ते रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. सिडकोच्या माध्यमातून या परिसराचा विकास झाला असता तर येथे चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या असत्या त्या आता होणार नाहीत. सिडकोचा प्रकल्प रद्द करू नये. यासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करू. - प्रकाश विचारे, अध्यक्ष, चणेरा ग्रामस्थ मंडळ
