निखिल मेस्त्री "हामचे खायाची परस्थिती न्हाय, चाउल विकत मिलत आहा. ते घेन तसाच दाल पाणी जसा रांधून खाव, हामाला सरकारनं मदत द्याया हवी. पण ते हु नाय, न कोणी विचारत हु नाय," ही प्रतिक्रिया आहे पालघर जिल्ह्यातील एका आदिवासी कुटुंब प्रमुख वसंत सखाराम उमतोल यांची. सध्याच्या लॉकडाउनच्या काळात कुटुंबातील कोणत्याच सदस्याच्या हाताला काम नाही. तसेच तांदुळही आम्हाला विकत घ्यावा लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच सरकारनं मदत द्यावी, अशी याचनाही त्यांनी केली आहे. लॉकडाउनमुळे पालघर तालुक्यातील नंडोरे देवखोप ग्रामपंचायतीतील बसवत पाडा येथील या कुटुंबातील कोणाच्याही हाताला काम नसल्याने या सर्वांची दयनीय अवस्था झाली आहे. डोक्यावरचे फाटलेले छप्पर पायाखाली भेगाळलेली जमीन व आता तर हाताला काम नसल्याने पोटाला चिमटा मारण्याची वेळ या कुटुंबावर आली आहे. फक्त या ठिकाणची नव्हे तर जिल्ह्यातील ग्रामीण बहुल भागात रोज मजुरी करून कमावून खाणाऱ्या हजारो कुटुंबांची अशी अवस्था झालेली शक्यता नाकारता येणार नाही. अशा कुटुंबाना आधार म्हणून रास्त धान्य मिळत असले तरी तेही वेळेवर मिळत नाही. मात्र, ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिकाच नाही त्यांची काय अवस्था या बंदीत झाली असेल याचा विचार न केलेला बरा? ग्रामीण भागात शिधापत्रिका नसलेली अनेक कुटुंबे आजही आहेत. मात्र, त्यांच्याकडेही शासनाचे पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. आम्ही या कुटुंबांना रास्त धान्य पुरवतो असे प्रशासन म्हणत असले तरी हे रास्त धान्य शिजवून खाण्यालायकही त्यांची परिस्थिती नसल्याचे काही ठिकाणी पहावयास मिळाले. अशा ग्रामीणबहुल भागात आढावा घेण्यासाठी प्रशासनाचा एकही अधिकारी कर्मचारी सर्वेक्षणासाठी फिरकलेला दिसत नाही. याउलट या गावातील रास्त धान्य दुकानदारांकडून घेतलेल्या यादीच्या आधारे प्रशासन कागदी घोडे नाचवत आहे. नागरिकांच्या मदतीसाठी गाव पातळीवर यंत्रणा कार्यरत आहेत, असे प्रशासनामार्फत सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. जिल्हाधिकारी स्वतः जिल्ह्याच्या सर्व यंत्रणांकडे लक्ष देत आहेत, असे सांगत असताना त्यांनी नेमलेल्या विविध यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मदत मिळाली नसल्यावरून स्पष्ट होते. याउलट प्रशासनापेक्षा जास्त जोमाने सेवाभावी संस्था काम करीत असल्याचे दिसते.
