अशोक तुपे टाळेबंदीमुळे राज्यात पन्नास हजार लिटर दूध अतिरिक्त झाले असून सुमारे पन्नास हजार टन दूध पावडरचा साठा पडून आहे. त्यामुळे दुधाचे दर शेतकऱ्यांना कमी मिळत आहेत. अतिरिक्त दुधामुळे नवे प्रश्न निर्माण झाले. त्यातून दूध धंद्याचे एकूणच आरोग्य बिघडले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विविध शेतकरी संघटना व विरोधी भारतीय जनता पक्षाने आंदोलनात उडी घेतली आहे. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारला या प्रश्नातून मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी उद्या शेतकरी संघटनेचे नेते व दूध डेअरीच्या चालकांची मंगळवारी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून बैठक आयोजित केली आहे. पण पाचशे ते एक हजार कोटींचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडणार असल्याने त्यांना निर्णय घेणे कठीण आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा तिढा सोडवावा लागणार आहे. त्यामुळे लगेच बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता कठीण आहे. राज्याच्या विविध भागांत दूध संकलन सुमारे एक कोटी ३० लाख लिटर एवढे होते. पण आता करोनामुळे टाळेबंदी असल्याने दुधाचा वापर कमी झाला आहे. हॉटेल, मिठाईचे दुकाने, चहा विक्री बंद आहे. मुबई व पुण्यातून नागरिकांचे स्थलांतर झाले आहे. मुंबई व पुण्यातील अनेक भाग बंद आहेत. त्यामुळे ५० लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरले आहे. अतिरिक्त दूध हे डेअरीचालकांनी नाकारलेले नाही. ५५ लाख लिटर दूध हे पिशवीतून ग्राहकांना विकले जात होते. त्यामुळे राज्यात दररोज पन्नास लाख लिटर दुधाची पावडर तयार केली जाते. राज्यात पन्नास हजार टन दुधाची पावडर तयार झाली असून ती पडून आहे. त्यात एक हजार कोटी दूध डेअरीचालकांचे अडकून पडले आहेत. दूध पावडरला गिऱ्हाईक नाही. बाजारात दूध पावडर प्रतिकिलो १६० रुपये दर असून डेअरीचालकांना ती २०० रुपयाला पडत आहे. लोणी ,तूप, आईस्क्रीम, ताक, दही, ताक याला मागणी नाही. प्रक्रिया उद्योग अडचणीत असून त्यांनी या उपपदार्थाचे उत्पादन थांबविले आहे. करोनामुळे दुग्ध धंद्याचे आरोग्य बिघडले आहे. दुधाचा दर करोनाचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी ३० रुपये लिटरवर गेला होता. तो आता १८ ते २२ रुपये लिटरवर आला आहे. एका बाजूला शेतकरी दुधाला अनुदान देण्याची मागणी करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला डेअरीचालक हे दूध पावडर खरेदी सरकारने करावी अशी मागणी करत आहे. तर काही जण पावडर निर्यात करण्यास अनुदान देण्याची मागणी करत आहे. महानंदामार्फत सरकारने दुधाची पावडर केली. त्याला अनुदान दिले. त्याचा फायदा हा सहकारी दूध संघाला झाला. खासगी प्रकल्प व शेतकऱ्यांना काही मिळाले नाही. संस्थाचालक पोसल्याचा आरोप आता होत आहे. सरकारकडे चार हजार टन दूध पावडर पडून आहे. त्यातून गुंता वाढत गेला. सहकारी संघांना अनुदानाची खिरापत मिळाली, शेतकरी वंचित राहिल्याने शेतकरी संघटनांना आदोलनाचे कोलित मिळाले. आता माजी खासदार राजू शेट्टी तसेच भाजप, किसान सभा, रघुनाथ दादा पाटील, सदाभाऊ खोत तसेच अनेक संघटना दूध आंदोलनात उतरल्या आहेत. या आंदोलनामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्या, ताळेबंदीमुळे विवाह सोहळे, आईस्क्रीम पार्लर, स्वीट होम आदींसाठी होणारा दुधाचा वापर कमी झाल्याने अनेक संस्था १८ ते २० रुपये लिटरने दुधाची खरेदी करत आहेत. परिणामी गेली काही महिने उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने २३ जून रोजी दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शासन निर्णय रद्द करावा. दूध पावडरचा ३० हजार टन बफर स्टॉक करून पावडरला प्रतिकिलो ३० रुपये निर्यात सबसिडी द्यावी. दूध पावडरवरील पाच टक्के, तूप, आम्रखंड आदी उत्पादनांवरील १२ टक्के जीएसटी ताबडतोब रद्द करावी. राज्य सरकारने पुढील तीन महिन्यांसाठी दूध उत्पादकांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये जमा करावेत. सध्या दररोज एक कोटी १९ लाख लिटर दूध उत्पादन होते. पुढील तीन महिने पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान दिले तर शासनाचे ५३४ कोटी खर्च होतील. परंतु त्यामुळे अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतकरी अशा राज्यातील ४६ लाख कुटुंबांना आधार मिळणार आहे. - राजू शेट्टी, माजी खासदार व अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दुधाला प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान द्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला किमान ३० रुपये दर मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान द्यावे, ताळेबंदीपूर्वी शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी ३० ते ३५ रुपये प्रति लिटर दर मिळत होता. सध्या परिस्थिती काही प्रमाणात पूर्वपदावर येऊनसुद्धा शेतकऱ्यांना दुधासाठी केवळ १७ रुपये प्रति लिटर दर दिला जात आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दिला जाणारा हा दर अत्यंत तोकडा आहे. - डॉ. अजित नवले, संयोजक, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती देशात दुधाची पावडर पडून आहे.ती विकत घ्यावी किंवा निर्यात अनुदान दयावे - राजेश लेले, दूध संकलन प्रमुख, प्रभात डेअरी
