काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार यांचे पुत्र विशाल मुत्तेमवार यांना चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवारी मिळाल्याची चर्चा मंगळवारी दिवसभर समाजमाध्यमांवर होती.  ते दिल्लीहून नागपूरला रात्री ९ वाजता परत येत आहे. तेव्हा स्वागतासाठी कार्यकर्त्यांनी विमानतळावर पोहचावे, असा संदेश नागपूर शहर काँग्रेसतर्फे वॉट्स अ‍ॅपवर पाठवण्यात आला. त्यामुळे कार्यकर्ते विमानतळावर पोहोचले.  विशाल यांचे जोरदार स्वागतही झाले. त्यानंतर  रात्री दहाच्या सुमारास मुत्तेमवार यांच्या शंकरनगर येथील निवासस्थानी कुटुंबीयांकडून पुन्हा स्वागत झाले. नागपूरच्या जागेवरील दावा सोडताना सिनियर मुत्तेमवार यांनी पक्षाकडून चंद्रपूरची जागा मुलासाठी मागून घेतली असावी, अशी चर्चा रंगू लागली. मंगळवारी रात्री आणि दिवसभर चंद्रपूरच्या  काँग्रेसच्या उमेदवारी उलटसुलट चर्चा होती. उमेदवारी मिळाल्याच्या आनदोत्सव देखील शहर काँग्रेसने साजरा केला. या आंनदोत्सवाला ३६ तास उलटले. मात्र  अजूनही त्यांची उमेदवारी पक्षातर्फे जाहीर झाली नाही.

निवडणूक लढविण्यासाठी ‘पहिले आप’!

औरंगाबाद आणि जालना या दोन शहरांना ट्वीन सिटी करण्याकडे भाजपचा कल आहे. या दोन शहरांमधले अंतरही तसे कमीच. कदाचित म्हणूनच या दोन्ही शहरात काँग्रेसकडून लोकसभेची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणारे दोन नेतेही दिवसभर बरोबर असतात. तुम्हाला उमेदवारी नाही मिळाली तर मला आणि मला नाही मिळाली तर तुम्हाला, अशी त्यांची खाशी मांडणी. निवडणुकांचा ज्वर चढू लागला. उमेदवारी ठरविण्याची वेळ आली आणि दोन्ही जिल्ह्य़ांतून उमेदवारी घेण्यासाठी कोणीच पुढे येईना. जे उमेदवारी घेण्यासाठी पुढे येत आहेत, त्यांचा क्रमांक सर्वेक्षणात खालचा. औरंगाबाद जिल्ह्य़ाचे काँग्रेस अध्यक्ष आणि फुलंब्रीचे माजी आमदार दोघेही जालना लोकसभा लढवायला तयार होते. आता दोघेही ‘पहिले आप’ असा लखनवी आग्रह करत आहेत. दोन्ही शहरातील उमेदवारीचा पेच कायम आहे. उमेदवारी मलाच द्या, असा कोणी आग्रह करत नाही. त्यांना उमेदवारी द्या, मी पाठीमागे थांबतो अशी निवडणुकीतील रणनीती आहे.

३ महिन्यांची आमदारकी घेणार कोण?

एरव्ही निवडणूक जाहीर झाली की ती लढवण्यासाठी ढीगभर राजकारणी उत्सुक असतात. मात्र, काटोलमध्ये पोटनिवडणूक जाहीर होईनसुद्धा राजकीय वर्तुळात सुतकी वातावरण आहे. कारण कुणालाही तीन महिन्यांसाठी आमदार व्हायचे नाही. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी राजकीय मैतक्य घडवून या निवडणुकीवर बहिष्कार टाका, असे आवाहन केले, पण कुणी पुढाकार घ्यायला तयार नाही. औटघटकेची ही आमदारकी नकोच म्हणून काटोलातील साऱ्या राजकारण्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली व त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. तो मिळावा म्हणून सारे राजकारणी व त्यांचे समर्थक मतभेद विसरून न्यायालयात धावपळ करीत असल्याचे दिसले. याचिका फेटाळली जाऊ नये, यासाठी अनेक डावपेच लढवण्यात सुद्धा हे राजकारणी हिरिरीने सहभागी झाले होते. अखेर त्यांच्या धावपळीला यश आले, पण तेही तात्पुरते. आता आयोगाच्या प्रतिसादानंतर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे हे सारे डोळे लावून बसले आहेत. कोटय़वधीचा चुराडा करून तीन महिन्यांची आमदारकी कशाला पदरात पाडायची, हा व्यवहारी विचार राजकारण्यांची नवी बाजू उलगडून दाखवणारा आहे.