लोकसभा निवडणुका निर्धारित वेळेच्या सहा महिने आधी म्हणजे यंदाच्या डिसेंबरमध्ये, तर विधानसभेच्या निवडणुका ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार म्हणजे पुढील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात होतील, असे संकेत सूतोवाच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिले. राज्यातील जनतेला नव्या आर्थिक वर्षांची भेट महसूलमंत्री पाटील यांनी देताना २०१८—१९ या आर्थिक वर्षांसाठी रेडीरेकनरमध्ये वाढ न केल्याची घोषणा केली. गेली काही वर्षे यामध्ये सातत्याने वाढ होत होती. बांधकाम व्यवसायातील मंदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. मरगळलेल्या बांधकाम व्यवसायाला यामुळे दिलासा मिळाला . गेल्या आर्थिक वर्षांत वर्ष २०१७—१८ मध्ये मुद्रांक शुल्कद्वारे राज्य शासनाने २१ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नोटाबंदी, जीएसटीचे सावट असतानाही २५ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले असून उद्दिष्टापेक्षा ४ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अधिक मिळाले आहे. नव्या कायद्यामुळे राज्यात जीएसटीचे सहा लाख ग्राहक वाढले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजातील सहा लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांच्या मुलांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क शासन भरत आहे. आता अशा विद्यार्थ्यांना आणखी दिलासा देण्याचे शासनाने ठरवले असून, त्यांची उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे नमूद करून पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय न्यायालयात आहे. उर्वरित सर्व मागण्या या शासनाने मान्य केल्या असल्याचा दावा त्यांनी केला. कोल्हापूरकरांच्या आंदोलनामुळे शहरातील अंतर्गत टोलमुक्तीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. यासाठी आयआरबी कंपनीला ४५९ कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते.त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपये देण्यात आले. आता दुसरा टप्पा म्हणून १०० कोटी रुपये अदा करण्यात आले. बाकीची रक्कम आर्थिक वर्षांत अदा केली जाणार आहे.
