हेल्मेटसक्ती करून वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्या एक लाख १४ हजार ७१८ जणांवर कारवाई करून दंड वसूल करताना औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्त कार्यालयाने तीन कोटी २० लाख रुपये कमी भरल्याचा आक्षेप नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कारवाई करून पश्चात्ताप करण्याची वेळ पोलीस खात्यावर आली आहे. ४ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात दंडाची रक्कम वाढविल्यानंतरही त्या दराने दंड न आकारता तीन कोटी २० लाख ६२ हजार ३०० रुपये कमी भरल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्यात धुळे, नाशिक, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यत नवीन दराची अंमलबजावणी करताना किमान चार ते २५ आठवडे विलंब केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून राज्यातून तब्बल तीन कोटी ६३ लाख रुपये कमी भरल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. या आक्षेपाच्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांना विचारले असता,‘अद्याप या अनुषंगाने आपल्याकडे कोणतीही माहिती नाही,’ असे ते म्हणाले. औरंगाबाद शहरात पोलीस आयुक्त म्हणून काम करताना अमितेशकुमार यांनी हेल्मेट सक्ती केली. अन्य कोणत्याही शहरात हेल्मेटसाठी दंड वसूल होत नसताना औरंगाबाद शहरातील पोलीस मात्र दुचाकीस्वारांना उठसूठ त्रास देत होते. आता त्यांनी केलेल्या कारवाईवर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने कारवाई करून पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे. हेल्मेट न घालणाऱ्या व्यक्तीकडून १०० रुपये आकारले जातात. वास्तविक नव्या नियमानुसार दंडाची ही रक्कम सहाशे रुपये एवढी होते. मात्र, नव्या दराने दंड वसूल न करता केलेल्या एक लाख १४ हजार ७१८ लेखापरीक्षण कालावधीतील प्रकरणांमध्ये ४ कोटी ४० लाख ६२ हजार रुपये वसूल होण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात एक कोटी १९ लाख ९९ हजार ८०० रुपयेच शासनाकडे जमा करण्यात आले. त्यामुळे कमी वसुलीवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. वास्तविक वाहतुकीस शिस्त लावण्याचे सोडून पोलिसांची अरेरावी सुरू असते. भर रस्त्यात गाडीला आडवे जात दंड वसुली केली जाते. त्याचा फटका आता पोलीस आयुक्तालयास बसणार आहे. केवळ औरंगाबाद नाही तर धुळे येथील कारवाईमध्ये २८ लाख ९२ हजार, नाशिक आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये ११ लाख नऊ हजार ५००, रायगड पोलीस अधीक्षकांच्या क्षेत्रात १ लाख ३६ हजार रुपये कमी रक्कम भरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. केद्रीय लेखापालांच्या या आक्षेपाला आता पोलीस कोणते उत्तर देतात यावर पुढील कारवाई अवलंबून असणार आहे.
