‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांचे मत

पुणे  : पाच वर्षांनी सरकार बदलणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. जनतेचे अज्ञान आणि सांस्कृतिक मागासलेपण काढून व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. तरच लोकशाही संकल्पना रुजविणे शक्य होऊ शकेल, असे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.

IITM Pune Bharti 2024
Pune Jobs : IITM पुणे येथे नोकरीची संधी, आजच अर्ज करा, एवढा मिळणार पगार
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
cashew farmer marathi news, konkan farmer marathi news
काजू वायदे : कोकणातील उत्पादकांना वरदान
solar waste in india
चिंताजनक अहवाल, २०३० पर्यंत भारतातील सौर कचऱ्यात होणार तब्बल २० पटींनी वाढ

साधना कला मंचतर्फे आयोजित पश्चिम विभाग वसंत व्याख्यानमालेत ‘भारतीय लोकशाहीपुढील आव्हाने’ या विषयावर कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. मंचाच्या कार्यवाह प्रतिभा पाठक आणि विजय दांडेकर या वेळी उपस्थित होते. उत्तरार्धात कुबेर यांनी श्रोत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.

लोकशाही तत्त्व म्हणून मानणं ही भारतीय संकल्पना नाही, तर युरोपातील पुनरुत्थान पर्वातून लोकशाही संकल्पना उदयास आली, असे सांगून कुबेर म्हणाले, बुद्धीने नाही तर भावनेने विचार करण्याची सवय भारतीयांना जडली आहे. लोकशाही संकल्पना व्यक्तीशी निगडित आहे. आपण व्यक्तीला नाही तर समाज म्हणजेच समुदायाला महत्त्व देतो. ‘एक व्यक्ती एक मत एक न्याय’ या लोकशाही तत्त्वाला आपण सांस्कृतिकदृष्टय़ा ठरवून हरताळ फासला. कायद्याची बूज राखण्याची व्यवस्था असणे हे खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण असते. कायद्याचा आदर करण्याची मानसिकता वाढविण्यासाठी तीन पिढय़ा खर्ची पडाव्या लागतील. कायदे मोडणाऱ्या पहिल्या पिढीला फटके दिले, तर दुसरी पिढी सांभाळून वागते. तर, तिसऱ्या पिढीच्या रक्तामध्ये कायद्याचा आदर करण्याची संस्कृती तयार होते.

आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता नाही. आपल्या हक्कांविषयी जनतेचे अज्ञान आहे, याकडे लक्ष वेधून कुबेर म्हणाले, सेवाभाव हा सांस्कृतिक मागासलेपणा काढून टाकणे गरजेचे आहे. सेवाभाव हा शुद्ध खोटेपणा असून ते आपल्या बौद्धिक आणि भावनिक अजागळपणाचे लक्षण आहे. ‘गप्प बसा’ ही आपली संस्कृती असून आपल्या पौरुषत्वाच्या कल्पना नियम मोडण्याशी संबंधित आहेत. व्यवस्थांचे सक्षमीकरण आणि नियम पाळण्याची वृत्ती अंगी बाणवली तर, व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आपल्याला मिळेल. निवडणुकीमध्ये एखादा उमेदवार हवा की नको हे ठरविण्याचा हक्कदेखील मतदारांना मिळाला पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अधिकार जितक्या तगडेपणाने वापरला जातो तेवढय़ा सक्षमपणे कर्तव्यांचे पालन होत नाही. देशावरचे प्रेम म्हणजे देश चालविणाऱ्यांवरचे प्रेम ही कल्पना काढून टाकली पाहिजे. लोकशाही सक्षम नसेल तर, दोष सूत्रचालकांचा नाही तर, नागरिक म्हणून आपला आहे. व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचा गाभा आपण शांतपणे सोडला आहे. उमेदवाराला परत बोलावण्याच्या अधिकारासाठी लढा द्यायला हवा.

ही असते लोकशाहीची ताकद!

एन्रॉन कंपनीला समुद्रात बुडवणाऱ्या आपल्या राज्यकर्त्यांनी कंपनीला जीवदान दिले, पण कंपनीच्या नुकसानीला जबाबदार असलेल्या केनेथ ली याला तुरुंगवास पत्करावा लागला आणि कारागृहातच त्याचे निधन झाले. कंत्राटी तत्त्वावर स्वच्छतागृहाची सफाई करणाऱ्या आफ्रिकन महिलेने आपल्याशी असभ्य वर्तन केल्याची तक्रार केली. त्याची दखल घेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखाला विमानतळावरून अटक करण्यात आली. ही दोन उदाहरणे लोकशाहीची ताकद काय असते याचे निदर्शक ठरणारी आहेत, असे गिरीश कुबेर यांनी सांगितले. निवडणूक हरणार हे ध्यानात येताच ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर खासगी गाडीने घरी गेल्या. हे व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचे उदाहरण असल्याचेही कुबेर यांनी सांगितले.