‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांचे आवाहन अमरावती : देशाच्या अर्थसंकल्पातील मोठा खर्च हा शिक्षण आणि आरोग्यसेवेवर व्हायला हवा, पण तो होताना दिसत नाही. आपण आपले प्राधान्यक्रमच ठरवले नाहीत, नागरिकांचा दबावगट त्यासाठी निर्माण होत नाही, म्हणून राजकीय पक्ष देखील या विषयांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे नागरिकांनी पक्षनिरपेक्ष अर्थकारणाचा विचार करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन दैनिक ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी येथे केले. येथील शाश्वत कन्सेप्ट स्कूलच्या ‘शाश्वत टॉक्स’ या उपक्रमांतर्गत आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘सरकार आणि आपले महिन्याचे बजेट’ हा व्याख्यानाचा विषय होता. आपल्या भाषणात देशातील आणि परदेशातील अर्थकारणाचे दाखले देत कुबेर यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत सविस्तर विवेचन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी सचिव धनंजय धवड हे होते. विकासासाठी आवश्यक ऊर्जेबाबत आपण आजवर फारशी प्रगती केलेली नाही, असे सांगून गिरीश कुबेर म्हणाले, ‘देशाला आवश्यक असलेल्या इंधनापैकी ८३ टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागत असल्याने तो अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारा मुद्दा आहे. तेलाच्या दरात एका डॉलरने घट झाली तर केंद्राचे ८७०० कोटी रुपये वाचतात. गेल्या काही काळात तेलाच्या दरात जी काही घट झाली आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारचे सुमारे ४.२५ लाख कोटी रुपये वाचले आहेत, त्यामुळे ‘अच्छे दिन’चा आभास तयार होण्यास मदत झाली.’ महासत्ता होण्यासाठी देशभरात उत्तम रस्त्यांचे जाळे विणण्याची गरज असते. भारतात जितक्या लांबीचे रस्ते आहेत, तितके केवळ चीनचे ‘सुपर हायवे’ आहेत. अमेरिकेपासून चीनने प्रेरणा घेतली. भारतात शिक्षणावर केवळ ३.७५ टक्के रक्कम खर्च केली जाते. अमेरिकेत सुमारे १४ टक्के रक्कम खर्च केली जाते, हा केवढा मोठा फरक आहे. अमेरिकेत आरोग्यसेवेवर तीन लाख कोटी डॉलर इतका खर्च केला जातो. आपली अर्थसंकल्पातील तरतूद केवळ ५० हजार ८९ कोटी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर देशाचे मानांकन ठरत असते. संपत्तीच्या निर्मितीची व्यवस्था आणि त्याच्या आर्थिक परिणामांचा आवाका मोठा आहे. संपत्तीच्या समान वाटपाची व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. जातीयवाद, प्रांतवाद याच्या मुळाशी देखील अर्थकारण आहे, ते आपण समजून घेतले पाहिजे, असे गिरीश कुबेर म्हणाले. व्याख्यानानंतर कुबेर यांनी श्रोत्यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकातून शाश्वत कन्सेप्ट स्कूलच्या दोन विद्यार्थ्यांनी व्याख्यानाच्या आयोजनामागील भूमिका मांडली. सरकारी धोरणाशी सर्वसामान्यांचा संबंध सरकारच्या धोरणाशी सर्वसामान्यांच्या बजेटचा थेट संबंध आहे, पण तो आपण समजून घेत नाही. भारत मोठी बाजारपेठ आहे, हे जगाला कळून चुकले आहे. त्यांची धोरणे त्यातून आखली जातात, असे कुबेर म्हणाले.
