राज्यातील किल्ल्यांचं हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) अशा २५ किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली आहे. हे किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. हे गड- किल्ले फक्त हॉटेलच नाही तर लग्नसमारंभ आणि करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी लक्षात घेता पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच यामुळे पर्यटन वाढवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकतं. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने किल्ल्यांचा विकासात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात यासंबंधी धोरण आखलं आहे. पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “राज्य मंत्रीमंडळाने नव्या धोरणाला संमती दिली आहे. हेरिटज पर्यटनाला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,”.

हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात. महाराष्ट्रात एकूण ३३५ किल्ले असून त्यापैकी १०० किल्ल्यांची संरक्षित स्मारके म्हणून नोंद आहे. शेजारी राज्ये राजस्थान आणि गोवामध्ये वाढलेलं हेरिटेज पर्यटन पाहता राज्य सरकारदेखील आपल्याकडे किल्ल्यांच्या सहाय्याने हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. आपल्याकडे हेरिटेज पर्यटनासाठी खूप वाव असल्याचं एमटीडीसीचं म्हणणं आहे. गेल्या काही काळापासून राजवाडे आणि किल्ल्यांवरील हॉटेल लग्नासाठी आवडती ठिकाणं झाली आहेत.

दरम्यान या प्रस्तावाचा गडप्रेमी आणि विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांकडून जोरदार विरोध होत आहे. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता ऑनलाइन’ सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून वाचकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘गड-किल्ल्यांवर रिसॉर्ट व हेरिटेज हॉटेल्स उभारण्याचा निर्णय तुम्हाला योग्य वाटतो का?’ या प्रश्नावर फेसबुक तसेच ट्विटरवर वाचक आपले मत नोंदवू शकतात.

फेसबुकवर मत नोंदवा येथे

ट्विटवर नोंदवा तुमचे मत खालील सर्वेक्षणामध्ये सहभागी होऊन…

पर्यटन विकास तसंच खासगी गुंतवणूक याशिवाय या धोरणामुळे किल्ल्यांचं जतन करण्यात मदत मिळेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. या निर्णयाला इतिहासकार तसंच गडप्रेमींकडून विरोध होऊ नये यासाठी सरकारने किल्ल्यांचा सौंदर्य खऱाब होईल अशी कोणतीही गोष्ट केली जाणार नसल्याची हमी दिली आहे. तसंच या किल्ल्यांवर कोणतंही बांधकाम करण्यास परवानगी न देण्यात येणार नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.