News Flash

महाराष्ट्रातही शाळांच्या मनमानी फी वाढीविरोधातील कायदा लागू करावा का?, नोंदवा तुमचे मत

दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशपाठोपाठ आता आंध्र प्रदेशनेही केला शाळांच्या मनमानी फी आकारणीविरोधातील कायदा

महाराष्ट्रात फी वाढीविरोधातील कायदा कधी लागू होणार कधी?

दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशपाठोपाठ आता आंध्र प्रदेशनेही शाळांच्या शुल्काविषयी कायदा मंजूर केला आहे. मंगळवारी आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत शिक्षण नियामक व देखरेख आयोग विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळेच आता राज्यातील शाळांना भरमसाट फी आकारता येणार नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने धडाकेबा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली असताना असे निर्णय आणि कायदे महाराष्ट्रात कधी लागू होणार असा सवाल सोशल नेटवर्किंगवर उपस्थित केला जात आहे. शाळांच्या मनमानी फी आकारणीवर अंकुश लावणारा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकार कधी घेणार असा सवाल आता विचारला जात आहे.

मुलांनी प्रवेशशुल्क भरले नाही म्हणून त्यांना बाहेर उभे केले जाते.. प्रवेशशुल्क परवडत नाही तर पाल्यांना दुसऱ्या शाळेत टाका, असे शेतकरी पालकाला सुनावले जाते.. शालेय बसचे शुल्क भरले नाही, म्हणून त्या पाल्याची बससेवा बंद करण्यात येते.. खासगी शाळांची ही दादागिरी कुठपर्यंत सहन करायची, असा सवाल उपस्थित करीत नागपूरमधील पालकांनी मे महिन्यामध्ये शाळांच्या प्रवेशशुल्क वाढीविरोधात एल्गार पुकारला होता. महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पालकांच्या संघटना शाळांच्या फी वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नियम आणि कायदे करावेत यासाठी वेळोवेळी मागणी करताना दिसतात. यासाठी पालक संघटनांचे आंदोलन, मोर्चेही होतात मात्र शासन दरबारी आश्वासनांशिवाय काहीच पालकांच्या हाती पडताना दिसत नाही. एकीकडे महाराष्ट्रात असे चित्र असताना शेजारील आंध्र प्रदेशमध्ये शाळांच्या मनमानीवर अंकुश लावण्यासाठी कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील शाळांवर असे निर्बंध कधी आणणार हा प्रश्न नव्याने विचारला जाऊ लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘लोकसत्ता ऑनलाइन’ने वाचकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न एका सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून करत आहे. ‘आंध्रप्रदेशात शाळांच्या मनमानी फी आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा मंजूर, हाच निर्णय महाराष्ट्रातही घ्यायला हवा का?’ या प्रश्नावर वाचक फेसबुक तसेच ट्विटरवर आपले मत नोंदवू शकतात.

फेसबुकवर मत नोंदवा येथे

ट्विटवर नोंदवा तुमचे मत खालील सर्वेक्षणामध्ये सहभागी होऊन…

दरम्यान, दरवर्षी वाढणाऱ्या शुल्काला राज्यभरातील पालक संघटनांचा विरोध आहे. मूलभूत किंमतीवर शुल्क वाढवले जात नाही, तर एकूणच शुल्क वाढवले जाते. हा छळ इथेच थांबत नाही तर शाळा व्यवस्थापनाच्या प्रकाशकांकडूनच शालेय साहित्य घेणे, अनिवार्य केले जाते. त्यामुळे बाजारात ४५०-५०० रुपयाला मिळणाऱ्या शालेय साहित्यासाठी साडेचार-पाच हजार रुपये मोजावे लागतात असं पालक सांगतात.

काय आहेत राज्यातील पालक संघटनांच्या मागण्या

> इतर राज्यांमध्ये शाळांच्या शुल्काविषयी कायदे करण्यात आले आहेत आणि ते सर्व शाळांना लागू आहेत. महाराष्ट्रातही त्याच पद्धतीचे कायदे व्हावे.

> नर्सरी ते दहावीपर्यंत एक निश्चित शुल्क संरचना असायला हवी.

> शुल्कवाढीबद्दल तसेच गणवेश आणि शालेय साहित्य यासंदर्भात कायदा करावा.

जगनमोहन रेड्डी म्हणाले…

दरम्यान मंगळवारी आंध प्रदेशच्या विधानसभेत शिक्षण नियामक व देखरेख आयोग विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी “हे ऐतिहासिक विधेयक आहे” असे मत व्यक्त केले. तसेच ‘आमचं सरकार शिक्षण नियामक व देखरेख आयोग गठीत करणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नेमणूक केलेले निवृत्त न्यायाधीश आयोगाचे प्रमुख असतील. आयोगात एकूण ११ सदस्य असतील. कोणत्याही शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया आणि शिकवण्याच्या पद्धतीवर ते लक्ष ठेवू शकतात,’ अशी माहिती जगनमोहन रेड्डी यांनी दिली. “शाळांना मान्यता देणे तसंच शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयोगाकडे असणार आहे. तसंच शाळा प्रशासनाला चेतावणी देणे, दंड ठोठावणे इतकंच नाही तर शाळा बंद करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. शाळांनी आकारलेली फी विद्यार्थ्यांना झेपणारी आहे की नाही हेदेखील आयोग पाहणार आहे. यासोबत शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांकडे त्यांचं लक्ष असेल” असंही जगनमोहन यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2019 11:55 am

Web Title: loksatta poll should maharashtra gov pass the bill to regulate school fees just like andhara pradesh scsg 91
Next Stories
1 भाजपात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची मेगाभरती!
2 साताऱ्यात भीषण अपघात, एकाच कुटुंबातले सहाजण ठार
3 सोलापुरात प्रणिती शिंदेंपुढे स्वपक्षातूनच अडथळे
Just Now!
X