बैलगाडीतून शेतमाल उतरवण्याच्या मजुरीचा भरुदड

पणन महासंघ किंवा व्यापाऱ्यांकडे शेतमाल विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून बैलगाडीतून शेतमाल उतरवण्यासाठी बेकायदेशीरपणे मजुरी उकळली जात असल्याचे राज्यभरातील चित्र असून या नियमबाहय़ व्यवहारात शेतकऱ्यांकडून कोटय़वधी रुपये वसूल केले जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीत विक्रीस आणतो. लिलाव झाल्यानंतर तो काटय़ावर मोजला जातो. यानंतर बैलगाडी किंवा अन्य वाहनातून खरेदीदाराकडे म्हणजेच पणन महासंघ किंवा व्यापाऱ्यांकडे सुपूर्द होतो. मोजमाप झालेला माल बंडीतून उचलून घेण्याची जबाबदारी नियमानुसार खरेदीदारावर आहे. राज्यातील बाजार समिती उपविधितील नियमानुसार शेतमाल उतरवून घेण्यासाठी द्यावी लागणारी मजुरी खरेदीदाराने देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, या नियमाचा भंग होत आहे. कापूस खाली करण्याची प्रती क्विंटल १० ते १५ रुपये मजुरी कंत्राटी कामगार शेतकऱ्यांकडून घेतात. यात शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत आहे. सध्या कापूस खरेदी सुरू आहे. व्यापारी किंवा बाजार समितीद्वारे कापूस खरेदी केल्यानंतर तो खाली करण्यासाठी कंत्राटी मजूर ठेवण्यात आले आहेत. त्यांची मजुरी मात्र व्यापारी किंवा बाजार समिती देत नाही. त्याचा फ टका प्रत्येक शेतकऱ्यास बसत असून त्याची दखल मात्र घेतली जात नाही. शेतकरी संघटनेचे नेते मधुसूदन हरणे म्हणाले की, प्रत्येक शेतकऱ्यास हा फटका बसू लागला आहे. बाजार समितीचे काम नियमानुसार व्हावे व शेतकऱ्यास गैरव्यवहाराची झळ बसू नये म्हणून दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. सहकार खात्याला याविषयी जाब विचारल्यावर लक्ष घालण्याचे आश्वासन मिळाले, पण आजवर शेतकऱ्यांना बसलेल्या आर्थिक फ टक्याचे काय, असा सवाल हरणे यांनी उपस्थित केला. बाजार समितीची उपविधि सात वर्षांपासून लागू झाली आहे. तेव्हापासून ही लूट सुरू असल्याचे ते म्हणाले. नियमानुसार शेतकऱ्यास फक्त काटय़ावरील वजनापर्यंत मजुरी देणे अपेक्षित आहे. जिल्हा उपनिबंधक कडू  म्हणाले, की वजन झाल्यानंतर मजुरी देण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही, हे स्पष्ट आहे. आज याविषयी बाजार समित्यांना निर्देश दिले जातील.

शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

गेल्यावर्षी वर्धा जिल्हय़ात ३५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला. प्रती क्विंटल दहा रुपये याप्रमाणे साडेतीन कोटी रुपये खरेदीदाराने म्हणजे बाजार समितीने देणे क्रमप्राप्त होते, पण हे पैसे शेतकऱ्यांकडून उकळण्यात आले. राज्यातील कापूस खरेदीचा आकडा लक्षात घेतल्यास ही लूट कोटय़वधी रुपयाची ठरते.