सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे एकूण तीन लाख ८१ हजार ४६२ हेक्टर क्षेत्रातील शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. यात तीन लाख १३ हजार ८१० हेक्टर जिरायत आणि बागायत शेती, तर ६७ हजार ६५१ हेक्टर क्षेत्रातील फळबागांची हानी झाली आहे. राज्य शासनामार्फत अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागातील हानी झालेल्या शेतपिकांसाठी जी मदत जाहीर झाली आहे, त्यानुसार ४८२ कोटींचा निधी सोलापूर जिल्ह्यास मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय पडझड झालेली घरे, जीवितहानी, वाहून गेलेले पशुधन, फुटलेले बंधारे, तलाव, उद्ध्वस्त रस्ते, विद्युत यंत्रणेची हानी यांचा आकडा अद्याप जाहीर झाला नाही. तथापि, एकूण नुकसान एक हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या १४ ऑक्टोबरला सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली होती. एकूण ९१ महसूल मंडलांपैकी ७९ मंडलांमध्ये अतिवृष्टीने कहर केला होता. त्याचवेळी जिल्ह्यासाठी वरदान समजल्या जाणाऱ्या उजनी धरणातूनही प्रचंड प्रमाणात भीमा नदीत पाणी सोडल्यामुळे हे संकट अधिकच भयावह झाले होते. एकीकडे उजनी धरणातून प्रचंड वेगाने पाणी सोडले जात असताना दुसरीकडे वीर धरणातूनही नीरा नदीत पाणी सोडले गेल्यामुळे नीरेचे पाणी भीमेत मिसळले आणि भीमा नदीसह सीना, भोगावती, बोरी, नागझरी, हरणा आदी सर्व नद्यांना पूर आला. त्यामुळे अतिवृष्टी आणि पूर अशा दुहेरी संकटामुळे सर्वाचीच दैना उडाली. विशेषत: ग्रामीण भागातील संकट भयावह ठरले. तेथील जनजीवन ठप्प झाले. आर्थिक गाडा रुतला. जिल्ह्याच्या सुमारे ८० टक्के भागाला अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला. असंख्य गोरगरीब कुटुंबांचे संसार उघडय़ावर पडले. एवढेच नव्हे तर, अतिवृष्टी आणि पुरात घरांची पडझड होऊ न संसारोपयोगी साहित्य वाहून गेल्यामुळे अनेक गावांमध्ये विपन्नावस्थेतील कुटुंबे दिसली. अक्कलकोट तालुक्यातील सांगवी, हन्नूर, बोरी उमरगे, रामपूर यांसारख्या गावांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात हेच चित्र प्रातिनिधिक स्वरूपात पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यांनी सोलापूरकडे धाव घेतली. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर यांच्यासह केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही आपत्तीग्रस्त भागाची पाहणी केली. परंतु आपत्तीग्रस्तांविषयी कळवळा असल्याचे दाखवत राजकारणी मंडळींनी केलेली विधाने विचारात घेता मूळ आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांचे दु:ख बाजूलाच राहिले की काय, असे वाटून गेले. तसे पाहता गेल्या सप्टेंबरमध्येही सोलापूर जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे सुमारे १३ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेतपिकांचे नुकसान झाले होते. त्याचे पंचनामे पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पुन्हा १४ ऑक्टोबर रोजी अतिवृष्टीने होत्याचे नव्हते केले. एकटय़ा सांगोला तालुक्यात १६ हजार ९३४ हेक्टर क्षेत्रातील डाळिंब आणि अन्य फळांच्या बागा उद्ध्वस्त होऊन दोन हेक्टपर्यंत मदतीचे मर्यादित अनुदान ३० कोटी ४८ लाख ११ हजार रुपये एवढे अपेक्षित आहे. शिवाय तेथील ९८३२ हेक्टर क्षेत्रातील जिरायत आणि बागायती शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी सहा कोटी ६८ लाख ६० हजारांचे अनुदान अपेक्षित आहे. सदैव दुष्काळाचे शाप माथ्यावर घेऊन जगणाऱ्या सांगोला भागातील शेतकऱ्यांसाठी बहुधा ओल्या दुष्काळाचे हे पहिलेच संकट असावे. हीच गोष्ट मंगळवेढा तालुक्यातील आहे. तेथील २५ हजार ७४० हेक्टर क्षेत्रातील जिरायत आणि बागायत शेतीचे झालेले नुकसान पाहता १७ कोटी ५० लाख ६० हजारांचे अनुदान बाधित शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय ५७६३ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त फळपिकांचेही दहा कोटी ३७ लाख ४८ हजार रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. बार्शी तालुक्यात जिरायत आणि बागायत शेतीचे ६२ हजार २८६ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून त्याचे अपेक्षित अनुदान ४२ कोटी ३५ लाख ४५ हजारांचे आहे. याशिवाय फळबागांचेही झालेले नुकसान मोठे असून एकूण अपेक्षित अनुदान ५४ कोटी २० लाख २० हजारांच्या घरात आहे. पंढरपूर भागातील नुकसान अधिक मोठे आहे. ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रातील जिरायत आणि बागायत शेतीचे मिळून अपेक्षित अनुदान ३१ कोटी ९६ लाखांचे तर १८ हजार हेक्टर क्षेत्रातील फळबागांपोटी अपेक्षित अनुदान ३२ कोटी ४० लाखांचे याप्रमाणे एकूण ६४ कोटी ३६ लाख रुपये किमतीचे अपेक्षित अनुदान पंढरपूरच्या शेतीपिकांच्या नुकसानीचे आहे. अशा प्रकारे अक्कलकोट - ३१ कोटी १० लाख, माढा - ३८ कोटी १२ लाख, मोहोळ - २४ कोटी, माळशिरस - १५ कोटी ९६ लाख, दक्षिण सोलापूर -१ ५ कोटी २९ लाख, उत्तर सोलापूर - १३ कोटी ६३ लाख, करमाळा - १३ कोटी ४२ लाख याप्रमाणे अपेक्षित अनुदानाचे आकडे आहेत. जिल्ह्यात जिरायत आणि बागायत शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाख ९५ हजारांएवढी आहे. तर फळबागांशी संबंधित शेतकऱ्यांची संख्या ८९ हजार ६१२ आहे. जिरायत आणि बागायत शेतीचे नुकसान पाहता शासनाच्या जुन्या निर्णयाप्रमाणे प्रतिहेक्टर ६८०० रुपये दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेप्रमाणे २१३ कोटी ३९ लाख १० हजार ८५६ रुपये इतके अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. तर याच पद्धतीने प्रतिहेक्टर १८०० रुपयांप्रमाणे एकूण १२१ कोटी ७७ लाख ३२ हजार ४०० याप्रमाणे एकूण ३३५ कोटी १६ लाख इतके अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. तर दुसरीकडे राज्य शासनाने नुकतीच जी मदत जाहीर केली आहे, त्याप्रमाणे कोरडवाहू आणि बागायत शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर १० हजार रुपये आणि दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत मिळून ३१८ कोटी ८१ लाख आणि फळबागांसाठी १६९ कोटी याप्रमाणे ४८२ कोटी अनुदान अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या जुन्या निकषांप्रमाणे ३३५ कोटींचे अनुदान मिळेल वा मिळणार नाही. तरीही त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी रवींद्र माने यांनी सांगितले. ‘भाऊसाहेबां’कडून शेतकरी वेठीला आपत्तीशी तोंड देताना कोणीही राजकारण करू नये म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात राजकीय चिखल उडवायचा, याचा अनुभव आपत्तीग्रस्तांना आला. या राजकीय धुरळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आदेशानुसार आपत्तीग्रस्त भागातील पंचनामे सुरू झाले. महसूल, कृषी आणि जिल्हा परिषदेची यंत्रणा पंचनामे करण्यासाठी वापरली जात असताना त्यात यंत्रणेतील ‘भाऊसाहेबां’कडून आपत्तीग्रस्त शेतकरी वेठीला धरण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. अशा आपत्तीच्या काळातील यंत्रणांचे वर्तन आक्षेपार्ह होते. अनेक तक्रारी असल्या तरी नुकसानीचे पंचनामे गतीने पूर्ण करण्यात आले, ही वस्तुस्थिती आहे. अतिवृष्टीबाधित कृषीक्षेत्र पीक क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) सोयाबीन ४८ हजार ५२५ तूर ५९ हजार ८४८ ऊस ५४ हजार ७०५ मका ३४ हजार ७६८ डाळिंब ३८ हजार ५३९ द्राक्षे १६ हजार २४० केळी ५ हजार ५२२
