दिगंबर शिंदे कृष्णा-वारणा काठच्या गावासह सांगली, कोल्हापूर या शहरातील जनजीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या गेल्या वर्षीच्या महापुराला कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणातील जलसाठय़ाचा फुगवटा कारणीभूत नसल्याचा निष्कर्ष काढणाऱ्या वडनेरे समिती सदस्यांनी सांगलीत लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत पुनरुच्चार केला. यंदाही अशी स्थिती उद्भवली तर नेमके काय करायचे यावरच विचारमंथन करीत बैठक आटोपती घेतली गेली. मात्र समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्याची मानसिकता नाही हेच अधोरेखित झाले. महापुराला नदीमध्ये झालेली अतिक्रमणे हे जसे मूळ कारण आहे, तसेच धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये अचानक पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची साठवण क्षमता नसल्याचे आणि अतिरिक्त पाणी दुसरीकडे वळविण्याची कोणतीही साधने उपलब्ध नसल्याचेच यावरून स्पष्ट झाले. गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सलग ९ दिवस कोसळत होता. कृष्णा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये जसा पाऊस पडत होता, तसाच पाऊस कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील भोगावती नदी, चांदोली अभयारण्यात उगम पावणाऱ्या वारणा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाला. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात चांदोली धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाथरपुंज येथे २४ तासांत ४८० मिलिमीटर पाऊस पडला. एकाचवेळी एवढा पाऊस झाल्याने पडणारे पाणी सखल भागात शिरणार हे नैसर्गिक आहे. याचवेळी धरणातील पाणीसाठाही वाढला होता. धरण व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा अतिरिक्त ठरणारे पाणी नदीपात्रात सोडण्यापेक्षा वेगळ्या पर्यायांचा विचारच करू शकत नाही हाच वेगळा पर्याय जर दिला गेला तर नदीपात्रात येणारे पाणी आणि पावसाचे पडणारे पाणी यामध्ये समन्वय राखून महापुराची तीव्रता कमी करता आली असती. मात्र तसे झाले नाही. वडनेरे समितीने नदीला असणारी वळणे कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. वळणे कमी करणे खर्चीक तर आहेच, पण ते निसर्गाच्या विरोधातही ठरणारे आहे. नदीपात्रात निर्माण होत असलेले अडथळे कमी करणे हा पर्यायही सुचविण्यात आला आहे. मात्र लोकांच्या गरजा बदलत्या काळानुसार बदलत असतात. या गरजानुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी पुलाची मागणी होत असते. सांगलीचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर ब्रिटिशकालीन आयर्विन पूल असताना पुन्हा वाहतूक कोंडी आणि पुलाची कालमर्यादा लक्षात घेऊन नव्याने पर्यायी पुलाची निर्मिती करण्यात आली. या दोन्ही पुलावरून वाहतूक सुरू आहे. याचबरोबर हरिपूर येथे सांगली कोल्हापूरला जोडण्यासाठी नवीन पूल उभारण्यात येत आहे. हे काम हाती घेण्यात आले असतानाच पुन्हा आयर्विन पुलाला समांतर नवीन पूल मंजूर करण्यात आला आहे. सांगलीपासून ५ किलोमीटरच्या टप्प्यात तीन पुलांची गरज आहे का? यामुळे बाजारपेठेचा काय लाभ होणार का? नदीपात्रात पाण्याच्या नैसर्गिक वेगाला अडथळा निर्माण होणार नाही का? याचा विचार फारसा केल्याचे दिसत नाही. अशा किती तरी ठिकाणी केवळ लोकांची मागणी म्हणून नदीपात्रात बांधकामे होत असतील तर पर्यावरण रक्षणाचे काय? याचबरोबर नदीला मिळणारे नाले बुजवून नागरीकरण बऱ्याच ठिकाणी झाले आहे. समितीने या अवैध बांधकामावर बोट ठेवले आहे. जर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायचेच ठरविले तर ही बांधकामे अगोदर काढावी लागतील. नाले खुले करण्यासाठी आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अबाधित करण्यासाठी याची गरज असली तरी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होणार हे स्पष्ट आहे. कारण सांगली महापालिकेने पूरबाधित क्षेत्रातील रहिवाशांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. मात्र वरिष्ठ पातळीवरून या नोटिसांना स्थगिती देण्यात आली. वडनेरे समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे म्हणजे काय तर महापुराचे खापर कर्नाटकच्या अलमट्टी धरणाच्या फुगवटय़ावर मारणे एवढचे काम सध्या केले जात आहे. वडनेरे समिती ही राजकीय समिती नव्हती. तर ती तज्ज्ञांची समिती होती. या समितीचा निष्कर्ष काढून राजकीय लाभ मिळविण्याचा कोणताही हेतू असण्याचे काहीच कारण नाही. यामुळे या समितीने सुचविलेले उपाय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. अतिक्रमणे रोखणे महत्त्वाचे नदीपात्रात झालेले अतिक्रमण दूर करणे अशक्य असले तरी यापुढील काळात ही अतिक्रमणे होणार नाहीत याची दक्षता तरी घेता आली असती. मात्र २००५ मध्ये ज्यावेळी महापूर आला होता, त्यावेळी निश्चित केलेली पूररेषा आणि त्यामध्ये पुन्हा झालेली बांधकामे याला जबाबदार कोण? याचा विचार करावा लागणार आहे. दरवर्षी महापूर येईलच अथवा येणारच नाही याची खात्री कोणालाच देता येत नाही. मात्र गेल्यावर्षीच्या महापुराचे जी पूररेषा ठरविली आहे तेथील लोकांची हानी टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे. अहवालामध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशी स्वीकारायच्या तर नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवावी लागतील. आणि ते राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ाही परवडणारे नसल्याने या अहवालाची छाननी करावी लागेल. - जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री
