मागील अडीच महिन्यांत पावसाने ताण दिल्यामुळे गावागावांत पाणी व चाराटंचाईचे संकट कायम आहे. जिल्’ाातील १०८ गावांना १४९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. परंतु अन्य गावांतील पाण्याचे स्रोत आटत असल्याने जनतेची पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे. जिल्’ाात चाराटंचाई मोठय़ा प्रमाणात असताना प्रशासनाने अजून एकही चारा डेपो वा छावणी सुरू केली नाही. त्यामुळे पशुपालक मोठय़ा संकटात सापडले आहेत.
दुष्काळी स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, आम आदमी पक्षासह सामाजिक, संस्था-संघटनांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन, उपोषण, मोर्चा काढून निवेदने देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनांचा ढीग लागला आहे. परंतु निवेदनाची दखल घेण्यास कमालीचा विलंब होत असल्याने प्रशासनाचा सुस्तपणा समोर येत आहे. परिणामी, जिल्’ाातील साडेसात लाख पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भाकड जनावरांना गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे विकता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी हजार ते दीड हजार रुपयांचा उसाची काकवी विकत घेऊन जनावरांना देत आहे. कडब्याचे भावही दोन-अडीच हजार रुपयांच्या घरात आहेत. आधीच शेतकरी आíथक अडचणीत असल्याने चाराटंचाईमुळे जनावरे जगवणे जिकिरीचे झाले आहे.
१०८ गावांत दीडशे टँकर
टंचाईग्रस्त १०८ गावांना १४९ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाण्याचे सर्व स्रोत आटल्याने पाणीपुरवठय़ाचा सगळा भार आता कूपनलिकांवर आहे. अधिग्रहित कूपनलिकांची बिले प्रशासनाकडून दिली जात नसल्याने अनेकांनी गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कूपनलिकांद्वारे टँकर वा गावासाठी पाणी देणे बंद केले आहे. तुळजापूर तालुक्यात जवळपास दोन कोटींची देयके थकीत आहेत.
जिल्’ाात साडेसात महिन्यांत ९० शेतकऱ्यांचा कर्जबळी गेला. सलग चार वष्रे नापिकीमुळे आíथक विवंचनेत सापडलेले शेतकरी मुलांचा शिक्षणखर्च, प्रपंच आणि शेतातील नापिकी व बँकेचे कर्ज यामुळे आलेल्या नराश्येतून आत्महत्या करीत आहेत. जिल्’ाासाठी नेमण्यात आलेले सचिव दर्जाचे अधिकारी महेश पाठक यांनी तीन वेळा दौरा करून एक-दोन आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. परंतु आत्महत्या थांबवण्यास परिणामकारक उपाययोजना केल्या नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दोन बठका घेऊन टंचाई आढावा बठक घेतली. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेची पाच कामे सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. परंतु ७३४पकी केवळ १३४ गावांमध्येच रोहयोची कामे सुरू आहेत.