शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनासाठी अल्पकालीन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी पीक कर्ज महत्त्वपूर्ण ठरत असताना सरकारी पातळीवरील अनागोंदी कारभारामुळे यंदा बहुतांश शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्जापासून वंचित राहावे लागले आहे. पीक कर्जवाटपाची मुदत संपल्यावर अमरावती विभागात केवळ २५ टक्केच कर्जवाटप झाल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांमधील कर्ज वाटपाच्या लक्ष्यप्राप्तीचा हा नीचांक ठरला आहे. कर्जमाफीबद्दलची अनिश्चितता आणि कर्जवसुलीवर झालेला परिणाम त्यात भरीस भर बँकांकडे निधीची चणचण याचा अभूतपूर्व फटका यंदाच्या खरीप पीक कर्ज वाटपाला बसला. यंदा ३० सप्टेंबपर्यंत खरीप पीक कर्जवाटपाची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. या मुदतीपर्यंत विभागात १७५८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. यंदा एकूण ७०७५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. कर्जवाटपाची टक्केवारी केवळ २५.४ टक्के आहे. विभागात १५ ऑगस्टअखेर २३.८ टक्के कर्जवाटप झाले होते. मुदत वाढवूनही त्यात केवळ दोन टक्क्यांचीच भर पडू शकली. खरिपाच्या पेरणीची तयारी शेतकऱ्यांकडून जेव्हा केली जात होती, तेव्हा शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची खरी गरज होती. शेतकऱ्यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या तेव्हा त्यांना कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागले. कर्जवाटपाची गती संथ होती. त्यासाठी कर्जाच्या वसुलीचे कारण समोर करण्यात आले. अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७ हजार ७५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. पण १५ जूनपर्यंत १ हजार कोटी रुपयांचेही कर्ज वाटप होऊ शकले नव्हते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि खासगी बँकांमार्फत गेल्या १ एप्रिलपासून पीक कर्ज वाटप सुरू करण्यात आले खरे, पण कर्जाची परतफेड करेपर्यंत नवीन कर्ज मिळणार नाही, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जात होते. त्याच वेळी सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा झाली होती. शेतकऱ्यांना हाती अजून कर्जमाफी आलेली नाही आणि पीक कर्जही मिळाले नाही. तेल गेले आणि तूपही गेले, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था यंदा झाली आहे. बहुसंख्य राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज वितरण रोखले होते. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जाची थकबाकी हे त्यासाठी प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. थकबाकीदार शेतकरी कर्जासाठी पात्र ठरत नाही. मात्र, या वर्षी कर्जमाफीविषयी आशा असल्याने गेल्या वर्षी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांनी केली नाही. शासनाने खरिपाच्या आधी कर्जमाफी दिल्यास चालू वर्षांतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्याची शक्यता होती. गेल्या वर्षी विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मोहीमच उघडली होती. गेल्या वर्षी अमरावती विभागात ६ हजार ७०६ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५ हजार १३९ कोटी म्हणते ७९ टक्के कर्जवाटप झाले होते. २०१५ मध्ये तब्बल ८२.४ टक्के कर्जवाटप झाले. यंदा मात्र शेतकऱ्यांना बँकांकडून वेळेवर कर्ज न मिळाल्याने, त्यांच्यावर खासगी सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही. शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत कर्ज मिळते. त्यासाठी बँकेच्या खातेदाराला नमुना ८ अ, सातबारा उतारा, सोसायटीचा कर्ज नसलेला दाखला, परिसरातील बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे दिल्यानंतर १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. त्याहून अधिक रकमेच्या कर्जासाठी कृषी उत्पन्नाच्या दाखल्यासह इतर अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. बँकांकडून दरवर्षी सुमारे २० टक्के वाढीव पीककर्ज देण्यात येते. यंदा मात्र पीक कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर घटली. बहुतांश पीक कर्ज वाटप जिल्हा बँकाकडून होत असते. यंदा झालेल्या कर्जवाटपात जिल्हा बँकांचा वाटा ४६ टक्के, व्यापारी बँकांचा १८ टक्के तर ग्रामीण बँकांचा वाटा १५ टक्के आहे. केंद्र सरकारने नोटाबंदी केल्यानंतर पहिल्या चार दिवसांत जिल्हा बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणावर रोकड जमा झाली, पण ही रक्कम भरून घेण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिल्याने सर्व पैसे बँकांमध्येच पडून होते. त्याच्या व्याजापोटी बँकांना कोटय़वधी रुपये माजावे लागले. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका केवळ मोठय़ा शेतकऱ्यांना कर्जे देतात. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज देताना हात आखडता घेतला जातो, असे आढळून आले आहे. यंदा शेतकऱ्यांसाठी सुलभ पीक कर्ज अभियान राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण, हे अभियान सर्वाधिक कष्टप्रद ठरले आहे. कर्ज मेळाव्याचे आयोजन करण्यास सांगण्यात आले. पण शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यात सर्व यंत्रणा अपयशी ठरल्या. थकीत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना ते थकबाकीदार असल्याने बँकांच्या धोरणानुसार कर्ज मिळू शकणार नव्हते, त्यामुळे ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये शासन हमीवर तातडीने कर्ज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला खरा, पण जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचाही लाभ मिळू शकला नाही. विभागात केवळ ४ हजार ७०० शेतकऱ्यांना ५ कोटी ६९ लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकले. अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७ हजार ७५ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. सर्वाधिक १८३६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट यवतमाळ जिल्ह्य़ात होते. पण अंतिम मुदतीअखेर ४८५ कोटी म्हणजे २७ टक्केच कर्जवाटप झाले. अमरावती जिल्ह्य़ात २७ टक्के अर्थात ४२७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्य़ात ११४० कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २९५ कोटी म्हणजे २६ टक्के कर्जवाटप होऊ शकले. वाशीम जिल्ह्य़ात ११५० कोटींच्या उद्दिष्टापैकी २९५ कोटी म्हणते २६ टक्के, तर बुलढाणा जिल्ह्य़ात सर्वात कमी म्हणजे १३५६ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ १८५ कोटी रुपये (१४ टक्के) शेतकऱ्यांना मिळाले. अमरावती विभागात गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात ६७०६ कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५१३९ कोटी रुपये म्हणजे ७९ टक्के कर्ज वाटप करण्यात आले.
