जागतिक मंदीचा तडाखा नागपूरच्या महत्त्वाकांक्षी मिहान प्रकल्पालाही बसला असून, आणखी पाच वर्षांपर्यंत प्रकल्पातील उद्योगांना गती मिळण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे एकंदर घडामोडींवरून स्पष्ट झाले आहे. मिहान प्रकल्पाच्या संथ गतीमुळे विदर्भातील औद्योगिक विकासाचे नकारात्मक चित्र वारंवार समोर येत असून, त्याचा परिणाम उद्योजकांच्या मानसिकतेवर होऊ लागला आहे. टीसीएस, विप्रो, महिंद्र सत्यम या कंपन्यांचे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होत आहे. टीसीएस प्रकल्पाचे बांधकाम मार्च २०१४ मध्ये सुरू केले जाईल. या प्रकल्पातून १६ हजार रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रातील पदवीधारकांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. इन्फोसिसच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव असला तरी तो केव्हा सुरू होणार याबाबतची अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. इन्फोसिसने मिहानमध्ये १५२ एकर जागा खरेदी केली असून, हा इन्फोसिसचा देशातील सर्वात मोठा कॅम्पस असलेला प्रकल्प राहणार आहे. हे फक्त जाहीर झालेल चित्र आहे. प्रत्यक्षात नागपूर शहराच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला असून, देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत नागपूरची औद्योगिक प्रगती संथ असल्याचा परिणाम उद्योगांना भोगावा लागत आहे. बुटीबोरी आणि हिंगणा एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातही फारशी प्रगती झालेली नाही. मोठय़ा किंवा अवजड उद्योगांची कोणतीही उभारणी या प्रकल्पांमध्ये झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हिंगणा आणि बुटीबोरीतील साडेतीनशे उद्योगांना टाळे लागले आहेत. गेल्या दहा वर्षांंत विदर्भातील दोन हजारांवर उद्योग बंद करावे लागल्याची आकडेवारीही यानिमित्ताने स्पष्ट झाली आहे.बऱ्याच कालावधीनंतर मिहानला नुकताच नवा पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि प्रबंध संचालक मिळाला. ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तानाजी सत्रे यांची नुकतीच या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. युपीएस मदान यांच्याविरोधात नागपुरातील उद्योग क्षेत्राने बंडाचा झेंडा उभारल्यानंतर राज्य सरकारने नव्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचे पाऊल उचलले. मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि जमिनीच्या भूसंपादनासाठी २०१३-१४ या आíथक वर्षांसाठी शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित (एमएडीसीएल) यांना १०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली असली तरी या तोकडय़ा रकमेतून काहीच साध्य होणार नसल्याची प्रतिक्रिया उद्योग क्षेत्रात उमटली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आशिया खंडातील सर्वात मोठी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत म्हणून गाजावाजा झालेल्या बुटीबोरी पंचतारांकित उद्योग क्षेत्रातील दीडशे, तर हिंगण्यातील दोनशे उद्योग बंद करावे लागले आहेत. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी योजना जाहीर करणाऱ्या राज्य सरकारच्या घोषणांचा फोलपणा उघड झाल्याने उद्योजकांमध्ये असंतोष खदखदत असताना तानाजी सत्रे हा असंतोष कशा पद्धतीने हाताळतात, यावर औद्योगिक विकासाची गती अवलंबून राहील, असा एक मतप्रवाह आहे.मुद्रांक शुल्क माफीची अधिसूचनाच नाहीमुद्रांक शुल्क माफीची अधिसूचना अद्यापही जारी न झाल्याने विदर्भातील शेकडो प्रकल्प लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने ३० मार्च २०१३ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणात विदर्भात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना मुद्रांक शुल्कात सवलत जाहीर केली होती. त्यानुसार नवीन उद्योग सुरू करण्याऱ्या उद्योजकाला जमीन खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क कमी आकारले जाणार होते. परंतु, वन विभाग आणि महसूल विभागाची अधिसूचनाच जारी झालेली नाही. परिणामी, उद्योजकांना याचा लाभ मिळू शकत नाही. अधिसूचना जारी न झाल्याने उद्योजकांना ५ टक्के मुद्रांक शुल्क देणे भाग पडत आहे.
