एलबीटी काढायची की ठेवायची याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याने सांगली महापालिकेची आíथक स्थिती डबघाईला आली असून, कर्मचाऱ्यांना दोनदोन महिने पगारासाठी वाट पाहावी लागत आहे. महापालिकेचा मासिक खर्च साडेनऊ कोटीवर गेला असून, मासिक उत्पन्न मात्र साडेचार कोटीवर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेची स्थिती आमदनी आठ आना अन् खर्चा रुपय्या अशी झाली आहे. महापालिकेतील जकात हटवून एलबीटी लागू करण्याचा शासनाचा निर्णय सांगली महापालिकेला पचलेला नाही. जकातीपासून महापालिकेचे वार्षकि उत्पन्न ११० कोटीपर्यंत होते. घरपट्टी, पाणीपट्टी या बाबी जमेत धरल्या तर महापालिकेकडे सरासरी वार्षकि उत्पन्न पावणेदोनशे कोटी रुपयांवर अपेक्षित असताना एलबीटी लागू करण्यात आला. जकातीएवढेच एलबीटीकडून उत्पन्न अपेक्षित असताना व्यापारीवर्गाने या कराला तीव्र विरोध चालू ठेवला आहे. राजकीय क्षेत्रातूनही एलबीटी हटवण्याबाबतही सकारात्मक आणि नकारात्मक भूमिका घेतली जात असल्याने संभ्रम कायम आहे. महापालिकेच्या क्षेत्रात सुमारे १४ हजार व्यापारी असून त्यापकी पन्नास टक्के व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे एलबीटीची नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्यांपकी अवघ्या २५०० व्यापाऱ्यांनीच एलबीटी भरला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मासिक उत्पन्नात दिवसागणिक घट येत चालली आहे. याचा फटका महापालिकेच्या प्रशासनाला थेट बसला असून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांधे होत आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याची तरतूद कशीतरी केली जात आहे. दर महिन्याला महापालिकेला पगारासाठी व शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक, निवृत्तिवेतन यासाठी साडेनऊ कोटीची तरतूद करावी लागते. उत्पन्न आणि खर्च याचा कसातरी ताळमेळ लावण्याचा प्रयत्न एलबीटी लागू केल्यानंतर पाचसहा महिने सुरू होता. त्यासाठी महापालिकेच्या ठेवीही मोडण्यात आल्या. मात्र आता तिही स्थिती उरलेली नाही. त्यामुळे विकासकामावर याचे थेट परिणाम जाणवू लागले आहेत.
