छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर असणारा एकमेव सिंधुदुर्ग किल्ल्याची पुरातत्त्व खात्याला निगा राखता येत नसेल तर हा किल्ला राज्य शासनाकडे द्यावा, असे आमदारांच्या आश्वासन समितीने पुरातत्त्व खात्याला सुनावले. छत्रपतींच्या या किल्ल्याची दुरवस्था पाहून सर्वच आमदारांनी संताप व्यक्त केला. सिंधुदुर्ग किल्ला, शिवराजेश्वर मंदिराची दुरवस्था पाहून आश्वासन समितीने पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पुरातत्त्व खात्याला जमत नसेल तर हा किल्ला राज्य शासनाकडे द्यावा. आम्ही राज्य शासनाला निधी देण्यास भाग पाडू, असे आमदार प्रकाश बिनसाळे म्हणाले.या समितीचे प्रमुख मोहन जोशी, आमदार प्रकाश बिनसाळे, आमदार प्रवीण पोटे, आमदार सुधीर तांबे आदीनी किल्ल्याची पाहणी केली. या वेळी पुरातत्त्व खात्याचे उपअभियंता सी. रंगप्पा, राजेश दिवेकर उपस्थित होते.किल्ल्यात वाढलेली झाडी, मंदिराच्या भिंतीचे निघालेले पापुद्रे, किल्ल्यातील राजवाडा, दरबार आदी छत्रपतींच्या स्वराज्याच्या ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या स्थळांची झालेली दुरवस्था पाहून समिती संतापली. किल्ल्यातील विहिरीत प्लास्टिकच्या बाटल्या पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.केंद्र सरकारकडे सिंधुदुर्गच्या संवर्धनाचा मास्टर प्लॅन तयार करून पाठविला असल्यास त्याची माहिती द्या. ६० कोटी ते हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मास्टर प्लॅन करा, आम्ही विधिमंडळात तशा मागणीचा ठराव करून केंद्र सरकारला पाठवू, असेही या समितीने म्हटले आहे.सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर जाण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या तरंगत्या जेटी पाहून नाराजी व्यक्त केली. या किल्ल्यातील रहिवाशांनी पाण्याची सोय करा अशी मागणी केली. किल्ला रहिवाशी संघ, पुरातत्त्व अधिकारी व शासन समितीने एकत्रित बसून सिंधुदुर्ग संवर्धन, पर्यटन आदीबाबत चर्चा करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
