कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांना पावसाचा जोरदार तडाखा बसला. या भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जीवित तसेच, वित्तहानी देखील झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मदतीसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करण्याची मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून पूरग्रस्त भागातील मदत, दुरुस्ती आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने तब्बल ११ हजार ५०० कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळून झालेले मृत्यू अशा आपत्तीमध्ये महाराष्ट्राती अत्यंत दु:खद आणि वेदनादायी घटना घडल्या. या बाधित लोकांसह रस्ते, शेती, घरं, एमएसईबी याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी दीर्घकालीन योजना करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींसाठी ११ हजार ५०० कोटींचं पॅकेज घोषित केलं आहे, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. प्रतिकुटुंब १० हजार, तर घरासाठी दीड लाखाची मदत सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले होते, मी पॅकेज जाहीर करणारा नव्हे, मदत करणारा मुख्यमंत्री! शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. १६ हजार दुकानं, टपऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार या निर्णयांची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होणार आहे. २ लाख कुटुंबांना मायनस खात्यांमधून आम्ही मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुकानं आणि टपऱ्यांची संख्या १६ हजार आहे. याशिवाय, खरडून गेलेली शेतजमीन ३० हजार हेक्टर आहे. त्यासाठीच्या एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे टाकून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बागायती, जिरायतीसाठी सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येतील. ४ हजार ४०० प्राण्यांचा या आपत्तीमध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी ६० कोटींची वेगळी रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. मृतांच्या नातेवाईकांसाठी एकूण ९ लाखांची मदत दरम्यान, नुकसान भरपाईसोबतच मृतांच्या नातेवाईकांसाठी देखील आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिली आहे. म्हाडा करणार पूरग्रस्त गावांचं पुनर्वसन! पूर्णपणे घर नष्ट झालेल्या लोकांसाठी दीड लाखाची तरतूद आहे. म्हाडाकडून साडेचार लाख रुपये किंमतीची घरं पूरग्रस्तांसाठी उभारली जाणार आहेत. त्यात दीड लाख मदत व पुनर्वसन विभागाकडून तर त्यापेक्षा जास्त लागणार खर्च म्हाडा स्वत: खर्च करून त्या गावाचं पुनर्वसन केलं जाईल.
