महाआयटी विभागाच्या निर्णयाबद्दल परीक्षार्थीमध्ये अस्वस्थता देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) सक्षम करण्याऐवजी महाआयटी विभागाने राज्य सरकारच्या सरळ सेवेतील मेगाभरतीसाठी परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यास पात्र ठरवलेल्या चार खासगी कंपन्यांमध्ये काळ्या यादीतील दोन कंपन्यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परीक्षा प्रक्रियेसाठी ‘महाआयटी’ने पात्र ठरवलेल्या चारपैकी एका कंपनीला उतर प्रदेश सरकारने मे २०१९ मध्ये तर दुसऱ्या एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परिषदेने जून २०२० मध्ये काळ्या यादीत टाकले आहे. आयटी विभागातील अधिकाऱ्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. देशभरातील विविध प्रकारच्या परीक्षा घेणाऱ्या विश्वासू कंपन्यांना डावलून उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्य परिषदेने काळ्या यादीत टाकलेल्या दोन कंपन्यांची शिफारस करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘महापोर्टल’च्या गोंधळानंतरही काळ्या यादीतील दोन कंपन्यांना परीक्षा प्रक्रियेचे कंत्राट दिले गेले तर परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होण्याची भीती परीक्षार्थी व्यक्त करीत आहेत. ‘एमपीएससी’ने सुरुवातीला परीक्षा घेण्यासाठी तयारी दाखवली होती. मात्र, ऑगस्ट २०१९ मध्ये कमी मनुष्यबळ आणि सदस्यांच्या कमतरतेमुळे ‘एमपीएससी’ने परीक्षा घेण्यास सक्षम नसल्याचे पत्र सरकारला पाठवले. परंतु, राज्य सरकारनेही ‘एमपीएससी’ला सक्षम करण्यापेक्षा खाजगी कंपन्यांना प्राधान्य दिले. करोना साथीमुळे सध्या भरती प्रक्रियेवर बंदी असली तरी भविष्यात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’मधील २७ हजार पदांची भरती होणार आहे. मात्र, यासाठी काळ्या यादीतील कंपन्यांची शिफारस करण्यात आल्याने परीक्षार्थी चिंतेत आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ‘महापोर्टल’द्वारे नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, परीक्षार्थीनी त्रुटींबाबत वारंवार तक्रारी केल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने महापोर्टल बंद केले. महापोर्टलद्वारे परीक्षा घेण्यात गोंधळ झाल्याने सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे परीक्षा घेण्याचे टाळून खाजगी कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या. घडले काय? ’सरकारी नोकर भरती परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यासाठी १८ कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले होते. ’त्यापैकी चार कंपन्यांना प्रक्रिया राबवण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. ’त्यापैकी दोन कंपन्या अशा आहेत, ज्यापैकी एकीला उत्तर प्रदेश आणि दुसरीला महाराष्ट्र राज्य परिषदेने काळ्या यादीत टाकले आहे. ’त्यामुळे अशा कंपन्यांना पात्र कसे ठरवण्यात आले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. भीती काय? भरती परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यासाठी पात्र ठरवलेल्या कंपन्यांपैकी दोन काळ्या यादीतील असल्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल परीक्षार्थीच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खासगी कंपन्यांचा इतिहास पाहता त्या परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबतील का? गैरप्रकार घडून प्रामाणिक परीक्षार्थीचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सरळसेवा भरती ही पारदर्शक व्हायला हवी. मात्र, यासाठी काळ्या यादीतील कंपन्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. हा लाखो परीक्षार्थीच्या भविष्याशी खेळ आहे. - महेश बडे, प्रतिनिधी, एमपीएससी स्टुडंट राइट्स ज्या विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षेत १५० गुण मिळायचे त्या विद्यार्थ्यांनी खासगी कंपन्यांनी घेतलेल्या ऑनलाइन परीक्षेत १९० पर्यंत गुण घेतले आहेत. तरीही सरकार खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देते, हे गैर आहे. - उमेश कोरराम, स्टुडंट राइट असोसिएशन ऑफ इंडिया
