महापरीक्षा पोर्टलद्वारे विविध सरकारी पदांची भरती करण्यात येते. मात्र, या पोर्टलद्वारे राबवण्यात येणारी प्रक्रिया सदोष असल्याचा आरोप परीक्षार्थीकडून होत आहे. याच पाश्र्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे पोर्टल बंद करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे ‘पोर्टल बंद करा’, या मागणीसाठी राबविलेल्या चळवळीला बळ मिळाले आहे.

सरकारी नोकरभरतीत पारदर्शकता यावी, सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन व्हावी, म्हणून महापरीक्षा पोर्टल सुरू करण्यात आले. मात्र, भरती अंतर्गत परीक्षेचा गोंधळ, चुकीची प्रश्नपत्रिका, सदोष निकाल, उत्तरतालिकांतील त्रुटी यामुळे परीक्षार्थीनी पोर्टलवर हरकती घेतल्या. त्याचबरोबर या उमेदवारांनी समाज माध्यमांवर पोर्टल बंद करा ही चळवळ उभी केली. अमरावतीतही विद्यार्थ्यांनी या पोर्टलविरोधात भव्य मोर्चा काढला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच पूर्वीप्रमाणेच नोकरभरती घ्यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

महापरीक्षा पोर्टलद्वारे सदोष परीक्षा घेण्यात येते हेअनेकदा उघडकीस आले आहे. त्याचबरोबर परीक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार तसेच असुविधांमुळे अशा प्रकारचे पोर्टल बंद करून पारदर्शक परीक्षा पद्धती राबवावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

सध्या स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेमध्ये प्रचंड दिरंगाई दिसून येते. विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये महापोर्टलबाबत नैराश्य निर्माण झाले आहे. आगामी काळात हे महापोर्टल बंद होणे गरजेचे आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या नावाखाली अनेक गैरप्रकार महापोर्टलच्या माध्यमातून दिसून येतात. सरकारी नोकरीच्या आशेने मेहनत घेणाऱ्या विद्यर्थ्यांच्या पदरी काहीच पडत नाही. त्यामुळे हे पोर्टल बंद करून राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

आक्षेपाचे मुद्दे

वीज जाण्यासारखे तांत्रिक बिघाड , सामुदायिक कॉपीचे प्रकार, प्रश्नांची पुनरावृत्ती, परीक्षा केंद्रावर अयोग्य बैठक व्यवस्था, हजेरीतील बायोमेट्रिकचा अभाव, काठीण्य पातळी घसरणे, परीक्षेवेळी गैरप्रकार आदी आक्षेप या परीक्षा पद्धतीवर घेतले जातात.

दोन वर्षांपूर्वी ही ऑनलाईन पद्धत आणली गेली. विविध परीक्षेतील गैरप्रकार उमेदवारांनी समोर आणले, तरी यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. गैरप्रकारांना कंटाळलेल्या बेरोजगारांनी पोर्टल बंद करण्याच्या या हाती घेतलेल्या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. पोर्टल बंद करून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, असे वाटते. – अक्षय नरगडे, विद्यार्थी