राज्यात कृषी क्षेत्राचा संकोच सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर केवळ निसर्गाच्या कृपेने राज्यात भरीव पीक उत्पादन झाल्याबद्दल पाठ थोपटून घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचे पाचसात वर्षांपूर्वीचे वैभवाचे दिवस मात्र हरवत चालले आहेत. कृषी क्षेत्राचा संकोच होत आहे, आणि पिकांचे उत्पादनही घटत चालले आहे. नगदी पीक असलेल्या उसाच्या लागवडीखाली नेमके किती हजार हेक्टर क्षेत्र राज्यात आहे याचा तर पत्ताच नाही. त्यामुळे सुमारे ५५ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात शेतीची परवडच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कृषी आणि पूरक उद्योगांमध्ये साडेबारा टक्के वाढ झाल्याने कृषी क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आल्याचा आनंद राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडताना सरकारला लपविता आला नव्हता. मात्र, दुष्काळी वर्षांतील पीकस्थितीच्या तुलनेत यंदा पावसाने हात दिल्याने कृषी क्षेत्राची परिस्थिती सुधारल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे, सन २०१०-११ च्या तुलनेतील राज्याची कृषी क्षेत्राची कामगिरी मात्र निराशाजनकच ठरल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. मुळात, राज्याच्या निव्वळ पेरणी क्षेत्राची २०१५-१६ या वर्षांची आकडेवारीच सरकारकडे उपलब्ध नाही. सिंचनाखाली क्षेत्राची आकडेवारी तर २०१०-११ मध्येही उपलब्ध नव्हती आणि गेल्या पाच वर्षांत सिंचनाखालील नेमके क्षेत्र किती याचा शोधही घेतला गेलेला नाही. २०१५-१६ या वर्षांदेखील ही आकडेवारी सरकारकडे उपलब्धच नाही. प्रमुख पिकांखालील क्षेत्रात २०१०-११ च्या तुलनेत २०१५-२६ मध्ये प्रचंड घट झाली आहे. २०१०-११ मध्ये तांदुळाखालील क्षेत्र १५ लाख १६ हजार हेक्टर होते. २०१५-१६ मध्ये त्यामध्ये तब्बल १३ हजार हेक्टरची घट झाली. सहाजिकच, तांदूळ उत्पादनही याच कालावधीत सुमारे एक लाख टनांनी घटले आहे. गव्हाच्या लागवडीखालील क्षेत्रातही २०१०-११ च्या तुलनेत जवळपास चार लाख हेक्टरने घट झाली असून गव्हाचे उत्पादन तेरा लाख टनांनी घटले आहे. ज्वारी, बाजरीच्या लागवडीबाबत तर गेल्या सुमारे चार दशकांपासून उदासीनताच दिसत आहे. १९६-६१ मध्ये राज्यातील ६२ लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रात ज्वारीची लागवड होत होती, आणि ४२ लाख २४ हजार टन उत्पादन घेतले जात होते. पुढे लागवडीखालील क्षेत्र सातत्याने आकुंचन पावत गेले. २०१५-१६ मध्ये ज्वारीच्या लागवडीखालील क्षेत्र ३२ लाख १७ हजार हेक्टर होते, आणि उत्पादन तर कमालीचे घटून जेमतेम १२ लाख टनांपर्यंत खालावले होते. बाजरीचे क्षेत्रदेखील वर्षांगणिक घटतच गेले. २०१०-११ मध्ये बाजरीच्या लागवडीखालील १० लाख ३५ हजार क्षेत्र २०१५-१६ मध्ये आठ लाख हेक्टरपर्यंत आकुंचन पावले होते, आणि बाजरीच्या उत्पादनात सुमारे साडेसात लाख टनाची घट झाली होती. तृणधान्ये आणि कडधान्यांच्या लागवडीची स्थितीदेखील घटतीच आहे. २०१०-११ ते २०१५-१६ या पाच वर्षांत तृणधान्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्र १३.१८ लाख हेक्टरने घटून उत्पादनही एक कोटी २३ लाख१७ हजार टनांवरून ६८.९६ लाख टनांवर आले आले आहे. कडधान्य लागवडीचे क्षेत्र सुमारे पाच लाख हेक्टरने आकुचित झाल्याने उत्पादन सुमारे १७ लाख टनांनी खालावले. एकूणच, गेल्या वर्षांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची पीकस्थिती सुधारल्याचा दावा केला जात असला, तरी पाच वर्षांपूर्वीची कृषी संस्कृती राज्यातून हळूहळू काढता पाय घेत असल्याचा गंभीर इशारा या अहवालातून सरकारला दिला गेल्याने, महाराष्ट्राला जागेवर आणून ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर उभे ठाकले आहे.
