राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची (इतर मागासवर्गीय) जातनिहाय स्वतंत्र नोंदणी करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेत्यांसह राज्याचे सर्वपपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत जावून पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. ओबीसी बांधवांना त्यांचे हक्क मिळावेत, विकास योजनांसाठी पुरेसा निधी मिळावा यासाठी ओबीसींची निश्चित संख्या जाहीर होणे आवश्यक असल्याच्या सदस्यांच्या आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या मतांशी सहमत होत उपमुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. ओबीसी बांधवांची राज्यात जातनिहाय जनगणना होण्यासाठी राज्याने आग्रह धरला पाहीजे व त्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रमुखांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घ्यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज राज्य शासनाला दिले. विधानसभा सदस्य विकास ठाकरे यांनी यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदींनी सहभाग घेत ओबीसींच्या जनगणनेची भूमिका मांडली. आजही १९३१ मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेचाच आधार घ्यावा लागतो. ओबीसी समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. या समाजाची जातनिहाय गणना व्हावी, अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.
