अंगणवाडी सेविकांचा मानधन वाढीच्या मागणीसाठी सुरु असलेला संप अखेर २४ दिवसांनी मागे घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर अंगणवाडी सेविकांनी संप मागे घेतला असून सेवा ज्येष्ठतेनुसार मानधन वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका मानधन वाढीच्या मागणीसाठी संपावर गेल्या होत्या. गेली ४२ वर्षे महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातील शून्य ते सहा या वयोगटातील सुमारे ७५ लाख बालकांची काळजी या अंगणवाडी सेविका घेत आहेत. मात्र अंगणवाडी सेविकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे होते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पाच व अडीच हजार रुपये एवढेच होते. अंगणवाडी सेविकांना सेवाज्येष्ठतेचा नियम लागू नव्हता. त्यामुळे ८ ते १० वर्षे काम केलेल्या आणि नुकत्याच रुजू झालेल्या अंगणवाडी सेविकांचे मानधन एकच होते. मानधनवाढीच्या मागणीसाठी राज्यातील ९७ हजार अंगणवाड्यांमधील सेविका संपावर गेल्या होत्या. गुरुवारी राज्यव्यापी 'जेल भरो' आंदोलनही करण्यात आले होते. यात ५० हजार अंगणवाडी सेविकांना अटकही करण्यात आली होती. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंगणवाडी सेविकांना आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. सेवाज्येष्ठतेची मागणी मान्य करण्यात आली असून मार्च २०१८ पासून मानधनात ५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार आहे. आमच्या काही मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत, पण आम्ही संप मागे घेत असल्याचे अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे वृत्तवाहिन्यांनी म्हटले आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या संपामुळे ७५ लाख बालकांना पोषण आहार मिळू शकला नव्हता. संपाच्या काळात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये १५१ बालकांचा मृत्यू झाला होता. शिवसेनेसह विविध राजकीय पक्षांनीही संपाला पाठिंबा दिला होता.
