Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून गुरुवारी विधानसभेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले आहे. मराठा समाजासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला असून हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले आहे. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात गुरुवारी सादर करण्यात आले. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती केली. दुपारी यासंदर्भात कामकाजाला सुरुवात होताच कोणत्याही चर्चेविना विधेयक मंजूर झाले आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. धनगर आरक्षणासंदर्भातही उपसमिती नेमली जाईल आणि त्यानंतर एटीआर सादर करुन धनगर आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी विधानसभेत सांगितले. अहवालात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य ठरेल, असे या कृती अहवालात म्हटले आहे. विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही हे विधेयक चर्चेविना मंजूर झाले. काय म्हटले आहे अहवालात ? > मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसइबीसी) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. > सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घोषित करण्यात आलेला मराठा समाज संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे. > शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण. > मराठा समाजातील उमेदवारांना राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात अशा प्रवर्गाकरिता आरक्षणाची तरतूद > निवडणुकांच्या जागांकरिता आरक्षणाचा अंतर्भाव नसेल.
