मराठा आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा निषेध करत आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध मराठा संघटनांच्या वतीने १० ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देण्यात आली होती. मात्र सरकारने अनेक मागण्या मान्य केल्याने उद्याचा बंद मागे घेत असल्याची माहिती मराठा सकल महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये मराठा समाजाच्या प्रतिनिधिंनी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतरच बंद मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा सुरेश पाटील यांनी केली. गुरुवारी रात्री उशीरा सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा समाजाचे प्रतिनिधिनींसोबत मुख्यंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारही उपस्थित होते. याचबरोबर मंत्री अशोक चव्हाण, अनिल परब, विजय वडेट्टीवार यांनाही या बैठकीला उपस्थिती लावली होती. रात्री उशीरा आमची बैठक पार पडली. सरकारने आमच्या अनेक मागण्या मान्य केल्याने आम्ही उद्याचा बंद मागे घेतोय असं सुरेश पाटील यांनी सांगितलं आहे. आणखी वाचा- “मराठा आरक्षणाच्या निर्णयापर्यंत MPSC ची परीक्षा घेण्याचं घातकी धाडस ठाकरे सरकारने करु नये” मराठा समाजाला देऊ केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. या निकालाचे पडसाद राज्यात उमटू लागले आहेत. या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात २३ सप्टेंबर रोजी मराठा गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. या परिषदेला राज्यातील अनेक मराठा संघटनांचे नेते आणि प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यावेळी १५ ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ समाजाला देण्यासाठी अध्यादेश काढावा. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा नोकर भरतीला स्थगिती देण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या. मराठा गोलमेज परिषदेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती. यावेळी ९ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्यास बंद मागे घेऊ अशी माहिती देण्यात आली होती. तसंच पुढील काळात राज्यभर आंदोलन सुरु राहील असंही सांगण्यात आलं होतं. ”मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजासाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पण की कधी आणि कशी दिली जाईल याचा खुलासा होणं आवश्यक आहे. सरकार फक्त घोषणा करत असून त्यांच्याकडे बजेट नाही, अधिवेशनात तरतूद नाही,” असं यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं. “सरकारने ठरावांची अमलबजावणी केली नाही तर १० तारखेनंतर थोबाड फोडो आंदोलन करू,” असा इशारा यावेळी देण्यात आला होता. गोलमेज परिषदेत करण्यात आलेले १५ ठराव कोणते होते? १. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच २. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा ३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा ४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी ५. सारथी संस्थेसाठी १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी ६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी ७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी ८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत ९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी १०. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे ११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी १२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे १३. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी १४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी १५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी
