सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यातच मराठा नेत्यांनी १० ऑक्टोबरला 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली आहे. कोल्हापुरात पार पडलेल्या मराठा समाज गोलमेज परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. मागण्या मान्य झाल्यास महाराष्ट्र बंद मागे घेऊ, पण समाधानी प्रतिसाद मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातील मराठा समाज १० ऑक्टोबरला रस्त्यावर येईल असं सांगण्यात आलं आहे. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी ही माहिती दिली. कोल्हापुरात मराठा गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी एकूण १५ ठराव करण्यात आले. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली. यावेळी ९ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्यास बंद मागे घेऊ अशी माहिती देण्यात आली. तसंच पुढील काळात राज्यभर आंदोलन सुरु राहील असंही सांगण्यात आलं. ”मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजासाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पण की कधी आणि कशी दिली जाईल याचा खुलासा होणं आवश्यक आहे. सरकार फक्त घोषणा करत असून त्यांच्याकडे बजेट नाही, अधिवेशनात तरतूद नाही," असं यावेळी त्यांनी म्हटलं. "सरकारने ठरावांची अमलबजावणी केली नाही तर १० तारखेनंतर थोबाड फोडो आंदोलन करू," असा इशारा यावेळी देण्यात आला. गोलमेज परिषदेत करण्यात आलेले १५ ठराव १. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच २. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा ३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा ४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी ५. सारथी संस्थेसाठी १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी ६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी ७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी ८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत ९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी १०. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे ११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी १२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे १३. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी १४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी १५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी
