राज्यात मध्यावधी निवडणुकांसाठी भाजप तयार आहे. कोणाला पाठिंबा काढून घ्यायचा असेल तर खुशाल घ्यावा, असं विधान करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मित्रपक्ष शिवसेनेला अप्रत्यक्ष इशाराच दिला आहे. शिवसेनेनंही अनेकदा पाठिंबा काढून घेण्याची भाषा केली आहे. राजीनामे खिशात घेऊन फिरत असल्याचे त्यांच्या मंत्र्यांनी अनेकदा सांगितलं होतं. त्यामुळे आता राज्यात मध्यावधी निवडणुका नक्की कधी होणार, असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे.

विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपनं अचूक ‘नेम’ साधून शिवसेनेशी युती केली आणि सरकार स्थापन केलं. सत्तेत राहूनही हे दोन्ही पक्ष एकमेकांना पाण्यात पाहत आहेत. विळ्या-भोपळ्याचं नातं असलेल्या या दोन्ही पक्षांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी तर हे मैत्रीचे धागे कोणत्याही क्षणी तुटतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण ‘तत्त्वतः’ असलेली ही युती आजतागायत कायम आहे. पण हे दोन्ही पक्ष आणि नेते एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. नुकताच राज्यात शेतकऱ्यांचा संप झाला. या संपादरम्यान कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून या दोघांमधील वाद टोकाला गेला होता. कर्जमाफी केली नाही तर पाठिंबा काढून घेऊ, अशी भाषा शिवसेनेच्या नेत्यांकडून करण्यात येत होती. तर कर्जमाफीनंतरही अशा प्रकारची भाषा शिवसेनेकडून केली जात आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही तर जुलैमध्ये ‘भूकंप’ होईल, असा इशाराही शिवसेनेनं भाजपला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही मध्यावधी निवडणुकांसाठी तयार आहोत, असं सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. शेतकऱ्यांचं आदोलन सुरू असताना काही जण सरकार पाडण्याची भाषा करत होते. पण आम्ही मध्यावधी निवडणुकांसाठी तयार आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. पाठिंबा काढून घेऊन मध्यावधी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्यांनी खुशाल घ्याव्यात. निवडणुकांनंतर भाजपच सत्ता स्थापन करणार, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याआधीही मध्यावधी निवडणुकांचे संकेत दिले होते. तर पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा अनेकदा शिवसेनेनं दिला आहे. यामुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुका नक्की कधी होणार, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.

याबाबत ‘लोकसत्ता’चे राजकीय संपादक संतोष प्रधान म्हणाले, की “मध्यावधी निवडणुकांची चर्चा असली तरी, हे सारे शिवसेनेच्या भूमिकेवर अवलंबून राहील. कर्जमाफी करून भाजपने ग्रामीण भागातील मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण एकूण राजकीय परिस्थिती बघूनच भाजप मध्यावधी निवडणुकांचा जुगार खेळू शकते. पूर्ण बहुमताची खात्री असल्याशिवाय भाजप मध्यावधी निवडणुका घेण्याचे धाडस करणार नाही.”