News Flash

बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच राज्यात सातवा वेतन आयोगाचा निर्णय

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला.

बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच राज्यात सातवा वेतन आयोगाचा निर्णय
सुधीर मुनगंटीवार (संग्रहित छायाचित्र)

राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. सातव्या वेतन आयोगाबाबत ते काय घोषणा करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सुधारित वेतनश्रेण्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी तसेच निवृत्तीवेतन १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. यासाठी बक्षी समिती नेमण्यात आली असून या समितीच्या अहवालानंतरच सातवे वेतन आयोगाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली.

दरम्यान,  ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी ११४ कोटी तर डिजीटल इंडिया, भूमि अभिलेखाच्या आधुनिकीकरणासाठी १२५ कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी याना प्रोत्साहन देण्यासाठी “सुकर्मी पुरस्कार योजना” ही नवीन योजना सुरु करत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठीही त्याच तारखेपासून आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 9, 2018 5:56 pm

Web Title: maharashtra budget 2018 state government employee seventh pay commission after bakshi committee report
Next Stories
1 …तर सहा आठवड्यात औरंगाबादच्या कचरा प्रश्नावर तोडगा
2 औरंगाबादमध्ये महिला चोरांची टोळी अटकेत
3 भाजपासारखे आकडे फेकायला आपण काय रतन खत्री आहोत का?: राज ठाकरे