विविध समाजघटकांसाठी तरतुदींची शक्यता राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मंगळवारी १८ जून रोजी मांडला जात असून विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून विविध समाजगटांना आपलेसे करण्यासाठी १५ ते २० नव्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुका असल्याने फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात आला नव्हता. तरीही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्या लेखानुदानाचे रूपांतर छोटय़ा अर्थसंकल्पातच करत अनेक घोषणा केल्या होत्या. रविवारी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात धनगर समाजाला मोठा दिलासा देण्यात येईल, असे सूतोवाच केले. पण तपशील सांगण्यास नकार दिला. त्यानंतर याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, धनगर समाजाबरोबरच राज्यातील छोटे-मोठे विविध समाजघटक डोळ्यांसमोर ठेवून १५ - २० नवीन घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीत विविध समाजघटकांनी काही मुद्दे सत्ताधाऱ्यांसमोर मांडले. त्या अनुभवाच्या आधारे आता विधानसभा निवडणुकांत लोकप्रिय ठरतील अशा नव्या घोषणा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. देशात वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्याच्या महसूल वाढीसाठी नवीन कर आकारणीवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे खूप मोठय़ा योजना नव्याने हाती घेणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे विविध समाजघटकांना थेट लाभ होईल अशा योजना जाहीर करण्याचे धोरण राज्य सरकार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. आज आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर होत असतो. त्यानुसार मंगळवारी अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याने सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
