महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याला नवी दिशा आणि विकासाला चालना देणारा न्यायोचित अर्थसंकल्प असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. "अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला आणि भागाला दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी, पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मंत्री स्तरावर समिती, बंद झालेली शेतीपंपासाठीची वीज जोडणी पुन्हा सुरू करणे, पाच वर्षात ५ लाख सौरपंप, ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रोत्साहन आदी बाबी शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या ठरणार आहेत," असं चव्हाण म्हणाले. "कोळंबी, मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याचा तसेच सागरी महामार्ग ३ वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या भागासाठी लाभदायक ठरणार आहे," असंही ते म्हणाले. राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा, मंदीच्या झळा सोसणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील बांधकामांच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत, औद्योगिक वापराचा वीज कर ९.३ वरून ७.५ टक्के करणे, नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदानात १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून उद्योग स्नेही धोरणाचे केलेले सूतोवाच, नगर-परिषद, नगर पंचायत असलेल्या छोट्या शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्ते तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी केलेल्या महत्वपूर्ण घोषणा, आमदार निधीत ५० टक्क्यांची वाढ करून तो २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याचा निर्णय, राज्य परिवहन मंडळासाठी १ हजार ६०० नवीन बसेस व मिनीबस खरेदी करण्याची योजना, महिला बचत गटांकडून १ हजार कोटी रूपयांची खरेदी, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासंदर्भातील मनोदय, १३८ जलदगती न्यायालये, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एक महिला पोलीस ठाणे आदी प्रस्तावित बाबी या अर्थसंकल्पाची खास वैशिष्ट्ये आहेत," अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
