करोनाच्या खडतर परिस्थितीतही.. मुंबई : करोना साथरोगाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला असतानाही, राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाजातील मागास, कष्टकरी, वंचित घटकांसाठी विविध सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती खडतर असतानाही महसुली तुटीच्या अर्थसंकल्पातही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग तसेच अल्पसंख्याक समाजासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता निधीची तरतूद करताना कु ठेही हात आखडता घेतलेला नाही. तीन-चार नवीन योजना असल्या तरी, पूर्वीपासून चालू असलेल्या योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी १० हजार ६३५ कोटी रुपये आणि सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागास २ हजार ६७५ कोटी रुपये असे मिळून १३ हजार ३१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीकरिता ९ हजार ७३८ कोटी रुपये, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी ३ हजार २१० कोटी रुपये अशी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय खुल्या प्रवर्गासाठी व मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या सर्वच आर्थिक विकास महामंडळांना भागभांडवलाच्या निधीतही वाढ करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक व इतर कल्याणकारी योजनांसाठी ५८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात दिव्यांग व तृतीयपंथी घटकाची विशेष दखल घेण्यात आली आहे. विशेषत तृतीयपंथीयांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन शाश्वत रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन बीजभांडवल योजना सुरू करण्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले. सावित्रीबाई फु ले घरकु ल राज्यात धनगर समाजासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकु ल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांसाठी क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फु ले घरकुल योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. ऊसतोड कामगारांसाठी निधी राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रतिटन १० रुपये आकारून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या समप्रमाणात राज्य सरकार दरवर्षी अनुदान देईल, अशी तरतूद करण्यात आली. बीडसह मराठवाडय़ात या निर्णयाचा धनंजय मुंडे व राष्ट्रवादीला लाभ होऊ शकतो.
