४३ लाख शेतकऱ्यांचे १८ हजार कोटींचे कर्ज माफ केल्याचे प्रतिपादन मुंबई : दुष्काळामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहताना शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’त आतापर्यंत ४३ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांचे १८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आल्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी येथे विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर केलेल्या अभिभाषणात जाहीर केले. गेल्या चार वर्षांत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा पाढा वाचत राज्यपालांनी सरकारला चांगल्या कामगिरीचे प्रमाणपत्रही बहाल केले. अभिभाषणाच्या सुरुवातीलाच सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्लय़ाचा तीव्र शब्दात निषेध करीत तसेच पुलवामा हल्लय़ात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करीत राज्यपालांनी दहशतवाद आणि देशविघातक कारवायांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्वतोपरी साहाय्य करण्यास राज्य कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वित्तीय साहाय्य पुरविण्याबरोबरच, जमीन महसुलात सूट देणे, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करणे, पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देणे, कृषिपंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सवलत, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची मानके शिथील करणे, आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आणि कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे यासारख्या उपाययोजना केल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले, चारा लागवडीसाठी १०० टक्के अर्थसाहाय्यावर शेतकऱ्यांना चारा बियाणे आणि खते पुरवण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सन २०२५पर्यंत एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार नवीन औद्योगिक धोरण तयार करीत असून त्यातून १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची आणि ६० लाख रोजगार निर्मितीची अपेक्षा असल्याचेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. गेल्या चार वर्षांत राबविण्यात आलेल्या उद्योगस्नेही धोरणांमुळे आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र व मेक इन इंडियासारख्या कार्यक्रमांच्या आयोजनाच्या माध्यमातून राज्यात ३.३६ लाख कोटींची परदेशी गुंतवणूक आली असून त्यातून १.१५ लाख इतकी रोजगार निर्मिती झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
