मुंबई : गेल्या चार वर्षांत प्रत्येक अधिवेशनात हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडणाऱ्या राज्य सरकारने यावेळी प्रथमच अवास्तव खर्चाला आळा घालताना केवळ चार हजार २८४ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी विधानसभेत मांडल्या. राज्यातील दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून २००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत चार हजार २८४ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यात प्रामुख्याने दुष्काळामुळे झालेल पीक नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी २००० कोटी रुपये, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्तिवेतनासाठी ४८२ कोटी, तसेच अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रूपांतर करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी ३०५ कोटी, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कृषीपंप वीज बील सवलतीच्या प्रतिपूर्तीसाठी १००० कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. युती सरकारच्या काळात साडेचार वर्षांत सुमारे एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. यंदा प्रथमच मागण्यांचे आकारमान छोटे आहे. सर्वाना घरे.. गणित बिघडले! सर्वाना घरे देण्याची घोषणा सरकारने चार वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र या आश्वासनांची पूर्तता करताना राज्य सरकारला आता तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्रधानमंत्री आवास (नागरी) योजनेंर्तगत सन २०२२पर्यंत १९.४ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. मात्र या योजनेंतर्गत घरांसाठी आतापर्यंत २६ लाखाहून अधिक लोकांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या चार वर्षांत एक लाख कोटी किमतीच्या नऊ लाख घरांच्या ४५८ गृहनिर्माण प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिल्याचे राज्यपालांच्या अभिभाषणात नमूद करण्यात आले असून, आतापर्यंत किती घरे निर्माण झाली आहेत त्याचा आकडा मात्र टाळण्यात आला आहे.
