राज्यातील विनाअनुदान तत्त्वावर तसेच कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मुल्‍यांकनादरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये बदल करुन त्यांना सरसकट २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जून २००९ पासून प्रलंबित असलेला कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न आजच्या निर्णयामुळे अखेर सोडविण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ १९ हजार २४६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रात यापूर्वी वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कायम हा शब्द २० जुलै २००९ रोजी वगळल्यानंतर शाळा मूल्यांकनाच्या विहित अटी, शर्ती व निकषानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. मात्र, २००८ ते २०१६ या आठ वर्षांच्या कालावधीत या शाळांमधील शिक्षकांच्या पदरी प्रत्यक्षात काहीच पडले नव्हते. गेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी तर शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी नुकत्याच आटोपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गणेशोत्सवापूर्वी याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आजच्या निर्णयानुसार, २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्यात आलेल्या तसेच २० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयानुसार कायम हा शब्द वगळण्यात आला आहे. मूल्‍यांकनात निर्देशित करण्यात आलेले सर्व निकष, अटी, शर्ती यांचे पालन करुन अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी राज्यात देण्यात येत असलेल्या टप्पा अनुदानास ज्या शाळा पात्र ठरल्या, पण ज्यांना अद्याप अनुदान वितरित न करण्यात आलेल्या शाळांनाही आता २० टक्के अनुदानाच्या निर्णयानुसार अनुदान मिळणार आहे. गैरव्यवहारांना आळा बसण्यासाठी २०१५-१६ च्या संचमान्यतेनुसार मंजुर असलेल्या पदांनाच अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षक विद्यार्थांसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली असणे तसेच शिक्षकांचे आधारकार्ड आणि वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश सरल प्रणालीत भरणे या निर्णयानुसार अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक करण्यात आले आहेत.
