उद्वाहक, सरकते जिने यासाठी अतिरिक्त तरतूद अनिवार्य; हिवाळी अधिवेशनात विधेयक

उद्वाहक, सरकते जिने आणि चलतपथ या सोयी असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना आता त्यांच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेसाठी विमाभार स्वीकारावा लागणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार या सुविधांसाठी ‘थर्ड पार्टी विमा’ उतरवणे बंधनकारक होणार आहे. त्यामुळे या सुविधांचा वापर करताना काही अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळू शकणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.

सध्या अनेक उत्तुंग इमारतींचा समावेश असलेली गृहनिर्माण संकुले शहरी भागांत तसेच उपनगरांत आणि शहरांजवळील ग्रामीण परिसरात उभी राहात आहेत. त्यात उद्वाहक, सरकते जिने आदी सोयी सर्रास आहेत. मात्र त्यांच्या देखभालीबाबतचा कायदा जुनाच असून त्यात दुरुस्ती झालेली नाही. राज्यात १९३९ मध्ये करण्यात आलेल्या अधिनियमाच्या आधारे उद्वाहकांचे सध्या नियमन होत आहे. याच कायद्यानुसार उद्वाहकाची उभारणी आणि ते चालविण्याची परवानगी संबंधित गृहनिर्माण संस्था व आस्थापनांना दिली जाते. अलीकडच्या काळात मात्र गृहनिर्माण संस्थांप्रमाणेच विविध औद्योगिक संकुलांत आणि मनोरंजन संकुलांतही अत्याधुनिक उद्वाहक, सरकते जिने, चलतपथ यांचा मोठय़ा प्रमाणावर उपयोग होऊ  लागला आहे. मात्र जुन्या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने सरकते जिने किंवा चलतपथांची उभारणी किंवा चालविण्याची परवानगी देताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यावर ठोस नियंत्रण ठेवण्यातही कायदेशीर तरतुदी अपुऱ्या ठरत होत्या. त्यामुळे उद्वाहक अधिनियमामध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्यासह त्यांच्या निरीक्षणासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये मुंबई येथील मुख्य विद्युत निरीक्षक आणि विविध उद्वाहन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमली होती. या समितीने महाराष्ट्र उद्वाहक, सरकते जिने व चलतपथ अधिनियम-२०१७ चा मसुदा सादर केला असून या विधेयकाचा मसुदा नागपूर अधिवेशनात मांडण्यास मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

प्रस्ताव काय?

  • सध्या १९३९च्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार उद्वाहक, सरकते जिने यांना परवानगी दिली जाते.
  • बदलत्या काळानुसार बदललेल्या तंत्रानुसार या कायद्यात मात्र बदल झाले नव्हते.
  • बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार भारतीय मानक संस्थेने ठरवून दिलेल्या मानकांशी संलग्न असा नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
  • त्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानानुसार विकसित उद्वाहक, सरकते जिने, चलतपथ यांची उभारणी, देखभाल आणि सुरक्षितता, आवश्यक त्या उपाययोजना, निरीक्षण शुल्क, विमा संरक्षण आदींसाठी काही नियम आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
  • या मसुद्यानुसार उद्वाहकासाठी परवानगी घ्यावी लागणार असून त्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागणार आहे.