विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील १०७ सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. या प्रकल्पांसाठी पुढील दोन वर्षांत केंद्र सरकारकडून उर्वरित १० हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यातील १०७ सिंचन प्रकल्पांचे काम मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारचे अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. बैठकीत राज्यातील सिंचन प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. निती आयोगाच्या सदस्यांशीही फडणवीस यांनी चर्चा केली. या भेटीनंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पांना तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. मंजुरी मिळालेले मात्र निधी अभावी खोळंबलेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता. निधी उपलब्ध झाल्यास हे प्रकल्प कमी वेळेत पूर्ण क्षमतेने सुरु होऊ शकतात, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील पाण्याच्या समस्येवरही तोडगा निघेल, असा दावा केला जात आहे.
