देशात करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात महाराष्ट्र सातत्याने प्रथम क्रमांकावर असून, आज(रविवार) राज्याने त्यात विक्रमी नोंद केली आहे. आतापर्यंत राज्यात १ कोटी ३८ हजार ४२१ जणांना लस देण्यात आली असून सायंकाळपर्यंत या आकडेवारीत आणखी वाढ होईल, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली आहे. या विक्रमी कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले आहे. ११ ते १४ एप्रिल दरम्यान लसमहोत्सव! तर, करोना संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असताना अनेक राज्यांमध्ये प्रशासन शिथिल झाल्याचे दिसत आहे असे सांगतानाच; करोनाचा फैलाव ‘युद्धपातळीवर’ रोखण्यासाठी पुढील दोन-तीन आठवडे ठामपणे प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केलेले आहे. जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांचे लसीकरण करण्यासाठी ११ ते १४ एप्रिल दरम्यान ‘लस महोत्सव’ आयोजित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. देशात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात महाराष्ट्र सातत्याने प्रथम क्रमांकावर असून आज राज्याने त्यात विक्रमी नोंद केली असून आतापर्यंत सुमारे १ कोटीहून अधिक नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. आतापर्यंत १ कोटी ३८ हजार ४२१ जणांना लस देण्यात आली असून सायंकाळपर्यंत या आकडेवारीत अजून वाढ होईल. — Rajesh Tope (@rajeshtope11) April 11, 2021 दरम्यान, करोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाला आलेली संथ गती यावरून मागील काही दिवसांत केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचे पाहायला मिळाले. केंद्राकडून लस वितरणात राजकारण होत असल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून केला गेला. तर दुसरीकडे केंद्राकडून राज्याचे आरोप फेटाळून लावण्यात आले. लस वाटपावरून पेटलेल्या मुद्द्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी भूमिका मांडली आहे. देशात सर्वाधिक लस पुरवठा महाराष्ट्राला -केंद्रीय आरोग्यमंत्री ”अनेक लसीकरण केंद्रावर लस संपल्याचं सांगितलं जात आहे, पण केंद्र सरकार थेट लसीकरण केंद्रापर्यंत लस पुरवठा करत नाही. केंद्र राज्य सरकारला लस पुरवठा करते. त्यानंतर लसीकरण केंद्रापर्यंत लस घेऊन जाणं राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. निर्धारित वेळेत लसीचे डोस लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं हे राज्य सरकारचं काम आहे. यात जर कुठल्या राज्याने नियोजन केलेलं नसेल आणि लसीचे डोस खराब होत असतील, तर ते राज्य सरकारचं अपयश आहे. लस वितरणात कोणतंही राजकारण केलं जात नाहीये,” असं हर्ष वर्धन यांनी सांगितलं आहे.