महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकींचे धुमशान सुरु आहे. मागील पाच वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्या भाजपा आणि शिवसेनेकडून राज्यामध्ये कोणकोणती विकास कामे केली याचा दाखला दिला जात आहे तर विकासकामांच्या नावाखाली सरकारने धूळफेक केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. आज दसऱ्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या वेगवेगळ्या मेळाव्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा प्रसार सुरु होणार आहे. मात्र त्या आधीच एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यावरील कर्जाची आकडेवारी युती सरकारच्या जवळजवळ ३ लाख कोटींनी वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. २०१४ मध्ये राज्यावर १.८ लाख कोटी इतके कर्ज होते. हीच आकडेवारी आज २०१९ (जून) पर्यंत ४.७१ लाख कोटी इतकी झाली आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हा राज्यावरील कर्जाचा बोजा १.८ लाख कोटी इतका होता. त्यामध्ये मागील पाच वर्षांमध्ये त्यामध्ये २.९१ लाख कोटींची भर पडली आहे. या थेट कर्जाशिवाय राज्य सरकारने दिलेल्या बँक हमीची रक्कम ४३ हजार कोटी इतकी आहे. असे असले तरी राज्याचा विकास दरही (जीएसडीपी) वाढला आहे. सरकार विविध योजनांसाठी बँक हमी देते. म्हणजेच वेगवेगळ्या योजनांअंतर्गत कर्ज घेतलेल्यांनी कर्जाचे पैसे फेडले नाही की ते पैसे परत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते. या बँक हामीची रक्कमही राज्यावरील कर्जामध्ये पकडली जाते अशी माहिती राज्याचे माजी अर्थ सचिव सुबोध कुमार यांनी एका खासगी वेबसाईटशी बोलताना दिली. फडणवीस सरकारने २०१६-१७ मध्ये ७ हजार ३०५ कोटी, २०१७-१८ मध्ये २६ हजार ६५७ कोटींच्या योजनांसाठी बँकांना हमी दिली होती. यामधील सर्वाधिक रक्कम ही १९ हजार १६ कोटींची असून ही रक्कम मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि मेट्रो-४ प्रकल्पाला देण्यात आली. राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यांमध्येच नागपूर द्रूतगती मार्गासाठी ४ हजार कोटींची हमी दिली आहे. राज्य सरकारने पायाभूत प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या सर्वाजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मोठ्या आणि महत्वाच्या प्रकल्पांना बँक हमी दिल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. बँकांकडून कर्ज घेऊन प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपन्यांना हमी दिल्याने या रक्कमेचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होऊ नये यासाठी सरकारने विशेष तरतूद केल्याचे समजते. सरकारने या समस्येला तोंड देण्यासाठी ५०० कोटींचा विशेष निधी उभारला आहे. मात्र बँक हमीची रक्कम पाहता हा निधी खूपच कमी आहे. शेतकरी कर्जमाफी, सातवा वेतन आयोग यासारख्या निर्णयांमुळे आर्थिक अडचणी राज्य सरकारसमोर उभ्या राहिल्या आहेत.
