संसदेत गुरूवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर किमान 'आपला' रेल्वेमंत्री तरी आपल्या समस्यांची तड लावेल, ही महाराष्ट्राची अपेक्षा सपशेल फोल ठरली. वर्धा-नागपूर या तिसऱ्या टप्प्यातील मार्गाचे बांधकाम आणि कोकणात रेल्वेच्या माध्यमातून ५०००० रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन वगळता यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राची ओंजळ रिकामीच राहिली, असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात सध्या खोळंबून असलेले ३५९ प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात १.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होणे अपेक्षित होते. याशिवाय, कल्याण-नगर रेल्वेमार्ग, विदर्भातील नवे रेल्वेमार्ग, पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग या वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांना यंदा तरी हिरवा कंदील मिळेल, महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा होती. मात्र, सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात वर्धा-नागपूर मार्गाचा अपवाद वगळता कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. वर्धा-नागपूर या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे बांधकाम 'बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा' (बीओटी) तत्त्वावर केले जाणार असल्याचेही रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पांची घोषणा गेल्या अनेक वर्षांत झालेली नाही. घोषणा झालेल्या प्रकल्पांपैकी अनेक प्रकल्प केवळ सर्वेक्षणाच्याच फेऱ्यात अडकले आहेत. अशा परिस्थितीत सुरेश प्रभू यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपद स्वीकारल्यामुळे सर्वाच्याच अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र, अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर जनतेच्या वाट्याला पुन्हा एकदा निराशाच आली आहे.
