राज्यातील शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न देशात १३व्या क्रमांकाचे महाराष्ट्रातील एका शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न केवळ सात हजार ३८६ रुपये असल्याची धक्कादायक आकडेवारी हाती आली आहे. म्हणजे दिवसभर घाम गाळून, काबाडकष्ट करून संपूर्ण कुटुंबाला दिवसाला मिळतात जेमतेम २४५ रुपये! राज्यातील शेतकरी कुटुंबांचे हे उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा (६४२६ रुपये) जास्त असले तरी ते देशामध्ये १३व्या क्रमांकावर आहे. बिहारमधील खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नांची राज्यनिहाय आकडेवारी नुकतीच संसदेमध्ये दिली. राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभागाने (एनएसएसओ) जुलै २०१२ ते जून २०१३ या कृषिवर्षांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणावर ही आकडेवारी आधारित आहे. त्यानुसार सर्वाधिक सिंचन सुविधा असलेल्या आणि फलोत्पादन, दुग्ध, कुक्कुटपालन, मत्स्यविकास यासारख्या जोडधंद्यांमध्ये मोठी भरारी मारूनही महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न अगदीच तुटपुंजे असल्याचे लक्षात येते. एनएसएसओच्या सर्वेक्षणानुसार, दरमहा सरासरी २६५४ रुपये खर्च केल्यानंतरच ६६७५ रुपयांचे पीक उत्पन्न मिळते. म्हणजे खर्चवजा जाता पीक उत्पन्न राहते ते ४०२१ रुपयांचे. पण जोडधंद्यांचा आधार असल्याने एकूण सरासरी उत्पन्न ७३८६ रुपयांवर कसेबसे पोचते. यामध्ये प्रादेशिक असमतोलपणा लक्षात घेतल्यास पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये आणखी हलाखीची स्थिती असू शकते. हरितक्रांतीचा फायदा झालेल्या पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्वाभाविकपणे देशामध्ये सर्वाधिक आहे; पण केरळ, कर्नाटक, गुजरात आदी स्पर्धक राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. पण त्याचवेळी तमिळनाडू (६९८० रुपये, सोळावा क्रमांक), आंध्र (५९७९ रुपये, विसावा क्रमांक) आदी राज्यांपेक्षा मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सक्षम असल्याचे दिसते. गंगा, यमुनेच्या सुपीक खोऱ्यात वसलेल्या बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांची स्थिती तर जवळपास दारिद्रय़रेषेच्या निकषांच्या आसपास आहे. बिहारमधील एका कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न फक्त ३५५८ रुपये, तर पश्चिम बंगालमध्ये ३९८० रुपये. उत्तर प्रदेशची स्थिती या दोन राज्यांच्या तुलनेत किंचितशी बरी म्हणावी लागेल. तेथील कुटुंबाची सरासरी कमाई ४९२३ रुपये आहे.
