महाराष्ट्राच्या कृषिक्षेत्राची वाढ 2017-18 मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगलीच घसरली असून अर्थव्यवस्थेची वाढही मंदावली असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणीमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उद्या बजेट सादर करणार आहेत. गुरूवारी आर्थिक पाहणी सादर करण्यात आली असून राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर नसल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक पाहणीच्या अंदाजानुसार 2017 - 18 या वर्षामध्ये कृषि क्षेत्राची वाढ आधीच्या वर्षीच्या 12.5 टक्क्यांच्या तुलनेत चांगलीच घसरून 8.3 टक्के झाली आहे. तर 2016 - 17 राज्याची अर्थव्यवस्था 10 टक्क्यांच्या गतीने वाढली होती, मात्र यंदाच्या वर्षी ती अवघ्या 7.3 टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कृषि क्षेत्राच्या पिछेहाटीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडल्याचे दिसत आहे. वार्षिक दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला तर ते 2016 - 17 च्या एक लाख 65 हजार 491 रुपयांच्या तुलनेत किंचिच वाढून एक लाख 80 हजार 596 रुपये झाले असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या इंडस्ड्रीयल अँड पॉलिसी प्रमोशन खात्याच्या अहवालानुसार एप्रिल 2000 ते सप्टेंबर 2017 या कालावधीत राज्यामध्ये 6.11 लाख कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक आली. या कालावधीत भारतात आलेल्या एकूण एफडीआयच्या ही 31 टक्के आहे. विशेष म्हणजे तुरीचे व कापसाचे उत्पादन या वर्षी चांगलेच घसरल्याचे आर्थिक पाहणीत आढळले आहे. 2016 - 17 मध्ये राज्यात तुरीचे उत्पादन 20 लाख टनापेक्षा जास्त झाले होते जे तब्बल 53 टक्क्यांनी घसरून 2017 - 18 या वर्षात 10 लाख टनांपेक्षाही कमी झाले आहे. तर कापसाचे उत्पादनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल 44 टक्क्यांनी घसरल्याचा अंदाज आहे. कर्जमाफी योजनेसाठी राज्यातील 47 लाख शेतकरी पात्र ठरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ऊसाचे उत्पादन हा एकमेव आशेचा किरण या आर्थिक पाहणीत आढळला आहे. ऊसाचे उत्पादन 2017 -18 मध्ये आधीच्या वर्षाच्या 54 लाख टनांच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी वाढून 67 लाख टन झाल्याचा अंदाज पाहणीमध्ये नमूद करण्यात आला आहे. जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात दोन कोटी खाती उघडण्यात आल्याचे तसेच मुद्रा योजने अंतर्गत 44,583 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
